गर्वनमेंट ने ढाई गुना बढ़ा दी मइया योजना की राशि, जानें अब किसे कितना मिलेगा?

रांची। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने हाल ही में कई लोकलुभावन कदम उठाए हैं। महिलाओं के लिए शुरू मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना के तहत नकद सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। यह राशि इस साल दिसंबर से प्रभावी हो जाएगी और इसका उद्देश्य महिला मतदाताओं को आकर्षित करना है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले की घोषणा की गई, जो भाजपा द्वारा दिए गए उस बयान का जवाब है, जिसमें कहा गया था कि यदि भगवा पार्टी सत्ता में आती है, तो वह राज्य में 'गोगो-दीदी' योजना लागू करेगी।

भाजपा ने झामुमो गर्वनमेंट के फैसले को बताया धोखा

भाजपा ने इस वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों से महिलाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने योजना की शुरुआत कम राशि से की थी। भाजपा ने वादा किया था कि वह राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देगी। यह योजना पहले 20 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसे 18 वर्ष की मतदान आयु वाली महिलाओं तक बढ़ा दिया गया है। राज्य की महिलाओं ने इस योजना का स्वागत किया है।

CM हेमंत सोरेन ने मइया सम्मान योजना की राशि बढ़ाने की बताई ये वजह

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार काम करने और वादे पूरे करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हमने महसूस किया कि नकद सहायता से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अपने परिवार की देखभाल कर रही हैं। इसलिए हमने सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया।

आसाम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने की आलोचना

भाजपा के सह-चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार के पास वित्तीय साधन होते, तो उन्हें यह कदम पहले उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले तीन महीनों में राज्य सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने सिख समुदाय के लिए की कई घोषणा

इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सिख समुदाय की प्रमुख मांगों को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं। इन पहलों में पंजाबी साहित्य अकादमी का पुनर्गठन, बाल मलकीत सिंह को अध्यक्ष नियुक्त करना और नांदेड़ तक रेल संपर्क बढ़ाना शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा देना और सिखों को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

CM एकनाथ शिंदे ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां

सीएम एकनाथ शिंदे ने 2022 की महायुति सरकार को नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय दिया है, जो पूर्व में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार पर कटाक्ष है। उल्लेखनीय योजनाओं में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शामिल है, जिससे 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को मदद मिली है।

क्या है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना?

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत मुंबई में महिलाओं को मिक्सर जूसर और सिलाई मशीन जैसी वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह पहल खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विवादास्पद होने के बावजूद स्वरोजगार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।