नई दिल्ली में आयोजित ‘उद्योग समागम’ में मध्यप्रदेश को BRAP 2024 के तहत ‘Top Achiever State’ घोषित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य ने Ease of Doing Business को Speed, Scale और Skill में बदल दिया है।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है और राज्यों को नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित ‘उद्योग समागम’ (Udyog Samagam) में संबोधित कर रहे थे।
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2024 में मध्यप्रदेश को “Top Achiever State” का सम्मान
कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को Business Reform Action Plan (BRAP)-2024 के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों- Business Entry, Labour Regulation Enablers, Land Administration और Services Sector — में ‘Top Achiever State’ घोषित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान राज्य की पारदर्शी औद्योगिक नीतियों और निवेशकों के भरोसे का प्रतीक है।
“Ease of Doing Business” से “Speed, Scale और Skill of Doing” तक का सफर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने Ease of Doing Business को केवल नीति सुधारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे Speed, Scale और Skill of Doing में परिवर्तित किया है। प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। राज्यभर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया कि भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का सफल आयोजन किया गया, जिसने मध्यप्रदेश की औद्योगिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया।
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जनविश्वास अधिनियम और डिजिटल सेवाओं से प्रक्रियाएं हुईं सरल
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने जनविश्वास अधिनियम लागू कर कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। MP e-Seva Portal से 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे निवेशकों को पारदर्शी, तेज और सुगम सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नवाचारों और डिजिटल सेवाओं से मध्यप्रदेश ने निवेश-अनुकूल दृष्टिकोण का आदर्श प्रस्तुत किया है।
एमएसएमई मंत्री काश्यप का संबोधन: “2025 होगा उद्योग एवं रोजगार वर्ष”
एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ के रूप में मना रही है। जनविश्वास बिल 2024 के तहत पांच विभागों के आठ अधिनियमों की 64 धाराओं में संशोधन कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। काश्यप ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में 18 नई औद्योगिक नीतियों का विमोचन हुआ और धार में देश के सबसे बड़े पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया गया। InvestMP Portal और Single Window System से निवेशकों को सभी आवश्यक अनुमतियां एक ही मंच पर मिल रही हैं।
BRAP 2026 गाइड बुक का विमोचन और राज्यों का संवाद
कार्यक्रम में BRAP 2026 गाइड बुक का विमोचन केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज़ “गुड गवर्नेंस और विश्वास आधारित नीति निर्माण” का उदाहरण है। सम्मेलन में मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दिल्ली, त्रिपुरा और नागालैंड के उद्योग मंत्रियों ने अपने नवाचार और उपलब्धियां साझा कीं।
मध्यप्रदेश के नवाचारों पर आधारित प्रस्तुति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संबोधन के बाद मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति पर एक ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति दी गई। इसमें जनविश्वास अधिनियम, SAMPADA 2.0, Cyber Tehsil, RCMS और Labour Case Management System जैसे नवाचारों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के अंत में BRAP Felicitation Ceremony में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया गया।
इन्वेस्ट एमपी पोर्टल और एकल-विंडो प्रणाली
राज्य का Invest MP Portal उद्योगों को ऑनलाइन मंजूरी और डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है। मध्यप्रदेश ने अब तक 2600 से अधिक अनुपालनों को डिजिटाइज या युक्तिसंगत किया है और 925 पुराने कानूनी प्रावधानों को समाप्त किया है। साथ ही 26 अधिनियमों की 108 धाराओं को अपराधमुक्त किया गया है, जिससे नियामक प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी बनी हैं।
निवेश और उद्योग के लिए उभरता केंद्र
मध्यप्रदेश ने व्यापार-अनुकूल वातावरण तैयार कर निवेश माहौल में बड़ा बदलाव किया है। राज्य के श्रम सुधारों से महिलाओं को सभी क्षेत्रों में रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ी हैं।
भविष्य की दिशा: नवाचार और विकास
राज्य सरकार ने 18 नई क्षेत्रीय नीतियाँ लागू की हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ई-सेवा पोर्टल और संपदा 2.0 जैसी पहलें पारदर्शिता और दक्षता की मिसाल हैं। संपदा 2.0, भारत की पहली फेसलेस डिजिटल संपत्ति पंजीकरण प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है।
मध्यप्रदेश का विज़न: विकसित भारत @2047 में अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख निवेश गंतव्यों में से एक बनता जा रहा है। राज्य का ध्यान उद्यम, नवाचार और वृद्धि पर केंद्रित है, जो इसे उद्योगों और निवेशकों के लिए एक आकर्षक हब बनाता है।