मध्यप्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 1,752 ई-सेवाओं और 59 अनिवार्य सेवाओं के 100% क्रियान्वयन के साथ राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सरकार के लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।
सुशासन और पारदर्शिता का मिला राष्ट्रीय सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता सुशासन, पारदर्शिता और जनहितकारी नीतियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर और आसान सेवाएं देना है, और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस मूल्यांकन में शानदार प्रदर्शन
डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन के मानकों के आधार पर यह उपलब्धि हासिल की है। यह दर्शाता है कि प्रदेश डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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1,752 ई-सेवाओं के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1,752 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मध्यप्रदेश डिजिटल सेवाएं देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य की डिजिटल प्रगति का प्रमाण है।
59 अनिवार्य सेवाओं का 100% क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 59 अनिवार्य सेवाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। यह उपलब्धि आम नागरिकों को समय पर और पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
