पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इंदौर, सारणी और बालाघाट को भी सम्मान मिला। प्रदेश में 10.87 लाख से अधिक वेंडर्स को ऋण मिला है। महिला भागीदारी और डिजिटल लेनदेन में भी राज्य आगे रहा।

मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को योजना के बेहतर संचालन और सर्वाधिक ऋण वितरण की श्रेणियों में दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के तीन नगरीय निकाय इंदौर, सारणी और बालाघाट ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल कर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह आयोजित किया गया। इसमें मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और सर्वाधिक ऋण वितरण की श्रेणियों में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पुरस्कार प्रदान किए।

इंदौर को पहला, सारणी और बालाघाट को भी सम्मान

राष्ट्रीय स्तर पर नगरीय निकायों के प्रदर्शन में इंदौर ने मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। वहीं टाउन सिटी श्रेणी में सारणी को दूसरा और बालाघाट को तीसरा स्थान मिला। इन निकायों ने पथ विक्रेताओं की पहचान, ऋण आवेदन, बैंकिंग समन्वय और योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में बेहतर काम किया है।

10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिला लाभ 

पीएम स्वनिधि योजना के तहत मध्यप्रदेश में अब तक 10.87 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश में 17.22 लाख से ज्यादा ऋण प्रकरणों के माध्यम से करीब 2,827 करोड़ 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इससे रेहड़ी-पटरी, ठेला और छोटे कारोबारियों को बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के ऋण लेकर कारोबार चलाने और बढ़ाने में मदद मिली है।

डिजिटल भुगतान और महिला सशक्तिकरण में भी आगे

प्रदेश के 7.61 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल लेनदेन अपना चुके हैं। डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन से हितग्राहियों को 59 करोड़ 72 लाख रुपये से अधिक कैशबैक मिला है। योजना में महिलाओं की भागीदारी करीब 40 प्रतिशत है, जिससे उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर मिल रहे हैं।

प्रदेश को मिले ये सम्मान नगरीय निकायों, बैंकिंग संस्थाओं और योजना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताए गए हैं।