Sambal Yojana 2025: क्या सिर्फ एक क्लिक से 175 करोड़ रुपये श्रमिक परिवारों के खातों में पहुंच सकते हैं? संबल योजना से 7953 हितग्राहियों को मिलेगा सहारा, गिग वर्कर्स भी जुड़ेंगे… आखिर कैसे बदल रही है मजदूरों की जिंदगी?
MP Sambal Yojana 175 Crore Transfer: मध्य प्रदेश के लाखों श्रमिक परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबल योजना के तहत 9 सितम्बर को मंत्रालय, भोपाल में सिंगल क्लिक से 175 करोड़ रुपये सीधे हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। यह राशि 7953 प्रकरणों में वितरित की जाएगी।
क्या संबल योजना श्रमिक परिवारों की जीवनरेखा बन रही है?
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक दुनिया छोड़ दे तो बाकी का परिवार कैसे जिएगा? यही सोचकर सरकार ने संबल योजना बनाई थी। सालों से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक परिवारों को सुरक्षा और सहारा देने के लिए शुरू इस संबल योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख 60 हजार से ज्यादा प्रकरणों में 7046 करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं। योजना की खास बात यह है कि-
- दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख
- सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख
- स्थायी अपंगता पर ₹2 लाख
- आंशिक अपंगता पर ₹1 लाख
- अंत्येष्टि पर ₹5 हजार
- महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता ₹16 हजार
- बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है।
175 करोड़ की मदद से क्या बदलेगा मजदूरों का भविष्य?
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कहना है कि यह राशि सीधे मजदूरों के खातों में जाएगी, ताकि उन्हें तुरंत राहत मिले। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 77 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन संबल योजना में किया गया है और प्रक्रिया लगातार जारी है। यह योजना प्रदेश के असंगठित श्रमिक वर्ग के लिए जीवनरेखा साबित हो रही है।
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क्या गिग वर्कर्स को भी मिलेगा फायदा?
अब संबल योजना में सिर्फ खेत-खलिहान या निर्माण मजदूर ही नहीं, बल्कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल हो रहे हैं। यानी, फूड डिलीवरी करने वाले, कैब ड्राइवर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग भी इस योजना के लाभ उठा पाएंगे। सरकार का यह कदम असंगठित क्षेत्र के लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकता है।
स्वास्थ्य और राशन में भी राहत
सरकार ने सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना में भी शामिल किया है। इसका मतलब है कि अब उन्हें 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्हें रियायती दरों पर राशन भी मिलता है। देखा जाए तो संबल योजना अब मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह कदम श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है।