मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये की गई, ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक को मंजूरी मिली और सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का निर्णय हुआ।
मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दिशा तय करने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए जो राज्य के विकास, ऊर्जा बचत और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं। सबसे अहम फैसला मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि का रहा, अब बहनों को 1250 रुपये के बजाय 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
लाड़ली बहना योजना की राशि 1500 रुपये प्रतिमाह
बैठक में तय किया गया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की मासिक राशि में 250 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मार्च 2023 में यह योजना 1000 रुपये मासिक से शुरू हुई थी और सितंबर 2023 से इसे 1250 रुपये किया गया था। अब नवंबर 2025 से यह राशि 1500 रुपये प्रतिमाह होगी। राज्य सरकार के अनुसार, इस वृद्धि से 1793 करोड़ 75 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट भार पड़ेगा, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 का संभावित व्यय 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा।
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‘अद्वैत लोक’ के निर्माण को हरी झंडी
मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपये की स्वीकृति दी। यह परियोजना एकात्म धाम योजना का हिस्सा है, जिसमें 108 फीट ऊंची आचार्य शंकर की प्रतिमा, शंकर संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थानऔर अद्वैत निलयम जैसे प्रमुख निर्माण शामिल हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन एमपीटीडीसी (MPTDC) द्वारा किया जाएगा।
शासकीय भवनों पर लगेंगे सोलर रूफटॉप संयंत्र
ऊर्जा बचत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को (RESCO) पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की मंजूरी दी। इसमें शासकीय विभागों को कोई निवेश नहीं करना होगा। विकासक इकाई संयंत्र लगाएगी और 25 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इस योजना के तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित राज्यभर में हजारों किलोवॉट क्षमता के सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे सरकारी संस्थानों को बिजली खर्च में बड़ी बचत होगी।
मांधाता तहसील में नया न्यायालय
न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मंत्रि-परिषद ने खंडवा जिले की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) के न्यायालय की स्थापना की मंजूरी दी। इसके तहत कुल 7 नए पदों का सृजन होगा — जिनमें एक न्यायाधीश और 6 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। इस पर प्रतिवर्ष 52 लाख 76 हजार रुपये का खर्च आएगा।
बैठक की शुरुआत ‘वंदे मातरम’ से
मंत्रि-परिषद की बैठक की शुरुआत देशभक्ति के माहौल में ‘वंदे मातरम’ गायन से हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का हर निर्णय जनता की भलाई, सांस्कृतिक गर्व और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक कदम है।
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