MP के सीएम मोहन यादव ग्वालियर के मिल मजदूरों को देने जा रहे हैं बड़ी सौगात, अफसरों के साथ बनाया प्लान

ग्वालियर, मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार लगातार गरीबों और मजदूरों के हित में फैसला ले रही है। उज्जैन की विनोद मिल और इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों सौगात देने के बाद सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों को भी सौगात देने के लिए रोडमैप बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसको लेकर राज्य से सीनियर अफसरो के साथ मीटिंग की। बैठक में अधिकारियों को कहा कि ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे मध्यप्रदेश को विकास और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में मिसाल के रूप में स्थापित किया जा सके। आगामी 20-25 वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं और लागू करें। इन योजनाओं में गरीबों का हित हो सके।

सीएम ने बताया किस तरह काम होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को साफ कहा कि नगर से ग्राम तक नागरिकों को सरलता से सेवाएं दिलवाने का कार्य हो। इसके साथ ही आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर निराकरण होना चाहिए। जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर के साथ सीनियर अधिकारी मॉनीटरिंग करेंगे तो कार्य बेहतर होगा, जिसमें सीनियर अधिकारी सेतु की भूमिका निभाएंगे। अधिकारियों-कर्मचारियों के रात्रि विश्राम के निर्धारित शेड्यूल का भी पालन हो। नगर से ग्राम तक नागरिकों को सरलता से सेवाएं दिलवाने का कार्य होना चाहिए।

सीएम ने अफसरों को दिए यह निर्देश

1. जनहित से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता रहे। वरिष्ठ अधिकारी निरंतर समीक्षा करें।

2. सरकार की योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन हो।

3. योजनाओं की सतत मानीटरिंग की जाए।

4. सभी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे।

5. पटवारी और अन्य कर्मचारी रात्रि विश्राम कर ग्रामों की समस्याएं हल करें।

6. अधिकारी-कर्मचारी जनता को आवश्यक सेवाएं देने के लिए अपने मुख्यालय और मैदान स्तर पर सक्रिय रहें।

7. शहरों में यातायात प्रबंध सुगम बनाएं। रेल सुविधाएं बढ़ाने पर भी अध्ययन कर सुझाव दें।

8. मिलों के श्रमिकों को राहत का कार्य उज्जैन, इंदौर में हुआ है। ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों को भी लाभान्वित करें।

9. प्रशासनिक कसावट पर ध्यान दिया जाए।

10. पुलिस कर्मियों की आवास व्यवस्था बेहतर बनाएं।

11. मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के साथ समस्याएं प्रतिदिन हल की जाएं।

12. वीआईपी दौरे के समय आम जनता को कष्ट न हों, यह भी ध्यान रखें।

13. मध्यप्रदेश को विकास और कानून व्यवस्था में मिसाल के रूप में स्थापित करें।