MP Rural Tap Water Scheme: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के सतत संचालन-संधारण की नई नीति पर जोर दिया है। लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
CM Mohan Yadav Tap Water Policy: क्या गांवों में हर घर तक नल से जल पहुंच जाने के बाद भी यह व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ रह पाएगी? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि सरकार केवल पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले वर्षों तक यह सुविधा सतत और गुणवत्तापूर्ण रूप से बनी रहे।
क्यों ज़रूरी है नई संचालन-संधारण नीति?
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण नलजल योजनाओं को केवल निर्माण तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनकी स्थायी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनका संचालन और रखरखाव किस तरह किया जाता है। इसलिए सरकार एक ऐसी नीति बना रही है जिसमें दीर्घकालिक रखरखाव, तकनीकी सहायता और ग्रामीणों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
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जनभागीदारी कैसे बदलेगी तस्वीर?
डॉ. यादव ने कहा कि ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। अगर ग्रामीण स्वयं इन योजनाओं की देखरेख में शामिल होंगे तो यह न केवल टिकाऊ बनेगी बल्कि लोगों को अपने स्तर पर भी पानी की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए जल जीवन मिशन को उन्होंने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला कदम बताया।
तीन साल के लिए लागू होगी नई नीति
बैठक में यह निर्णय हुआ कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार की गई ‘ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नीति’ को सक्षम स्वीकृति के बाद आगामी तीन वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इस नीति के जरिए समूह जल प्रदाय योजनाओं के साथ-साथ एकल ग्राम नलजल योजनाओं का भी दीर्घकालिक संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अब तक कितनी प्रगति हुई है?
प्रमुख सचिव पी. नरहरि ने बताया कि अगस्त 2019 तक प्रदेश में केवल 12.11% यानी लगभग 13.5 लाख ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल की सुविधा थी। आज यह संख्या बढ़कर 78.64 लाख परिवारों तक पहुंच चुकी है। यानी 70% से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से जल पहुंच रहा है। लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक कुल 1.11 करोड़ परिवारों तक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। फिलहाल समूह नलजल की 147 योजनाओं में से 52 पूरी हो चुकी हैं और शेष 95 कार्य प्रगति पर हैं।
नीति के तहत नलजल योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन रखरखाव और तकनीकी कार्यों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अनुबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहयोग देगा। इससे योजना के सुचारू संचालन और लंबी अवधि तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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