CM मोहन यादव ने शहडोल में 357.71 करोड़ के 82 विकास कार्यों की सौगात दी। अगले महीने 4 हजार करोड़ की औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन और कई बड़े ऐलान किए।

भोपाल/शहडोल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 नवंबर को शहडोल जिले के ब्यौहारी पहुंचे। यहां राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही जनजातीय समाज की परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जनजातीय समाज के लोगों और अन्य नागरिकों का मुख्यमंत्री ने मंच से पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद रिमोट का बटन दबाकर उन्होंने 357.71 करोड़ रुपये की लागत वाले 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहडोल और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं भी कीं।

Birsa Munda: भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, जनजातीय गौरव और संघर्ष को किया याद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के खिलाफ संघर्ष किया और इसमें विजय हासिल की। उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 'अपना देश, अपना राज' का नारा देने वाले बिरसा मुंडा जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान के महानायक थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी जननायक वीर बूदु भगत और मदारा महतो ने 1831 और 1832 में अद्भुत साहस के साथ संघर्ष किया था। जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान इन वीर नायकों को भी याद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए जबलपुर से जनजातीय गौरव सप्ताह की शुरुआत की थी।

इसके बाद धार में करीब 1,400 करोड़ रुपये की लागत से तैयार माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग-अलग शहरों में लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को ही खंडवा जिले को भी विकास कार्यों की नई सौगात मिलेगी।

MP Development Projects: शहडोल को 357 करोड़ रुपये के 82 विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि शहडोल जिले में 357.71 करोड़ रुपये की लागत से 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया है। इनमें 10 कार्य ऐसे हैं, जिनका लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं से शिक्षा, आवासीय सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में डोरमेट्री, शौचालय, स्नानगृह और सीसी रोड जैसी सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय कक्ष और बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जयसिंह नगर को 291 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सुविधा का लाभ मिलेगा। शहडोल समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित और समग्र विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनकल्याण से जुड़े कार्यों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

Tribal Development: शहडोल में 4 हजार करोड़ की औद्योगिक इकाई का होगा भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर भी कई अहम बातें कहीं। उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने शहडोल में 4,000 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया जाएगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों को सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिल रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनमन योजना, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर तीन दिनों तक बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा पूरे जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में करीब 1,500 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सिंचाई सुविधाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 से लेकर अब तक राज्य में कुल 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली की स्थिति में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब लोगों को रात में भी पर्याप्त बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश बिजली सरप्लस राज्य बन चुका है।

MP Government Schemes: वन अधिकार पट्टाधारकों को भी मिलेगा मुफ्त रजिस्ट्री योजना का लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय की 43 जातियां शामिल हैं। राज्य सरकार जनजातीय समाज और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वन अधिकार पट्टे के मालिकों को भी नि:शुल्क रजिस्ट्री योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक ग्रामीण आबादी की 20 लाख 50 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 50 लाख तक पहुंचाने का है।

मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने देश में सबसे पहले नक्सलियों का पूरी तरह सफाया कर 'लाल सलाम' को आखिरी सलाम किया है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब लोग शहडोल, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जैसे जिलों में जाने से भी डरते थे। इन इलाकों में नक्सलवाद के कारण भय का माहौल बना रहता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का काम किया है।

Animal Husbandry: पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा, किसानों और पशुपालकों को बेहतर कीमत दिलाने पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकार की योजना भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर घर में दुग्ध उत्पादन बढ़े। इसके लिए पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल दूध उत्पादन बढ़ाना ही सरकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि किसानों और पशुपालकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना भी प्राथमिकता है। इसके लिए सहकारी समितियों के माध्यम से बेहतर व्यवस्था विकसित की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन करने वाले परिवारों की आमदनी बढ़ सके।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, परिवहन और पशुपालन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार कर प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा।