प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को 2030-31 तक मंजूरी मिली। CM मोहन यादव ने PM मोदी का आभार जताते हुए ग्रामीण सुशासन और विकसित भारत पर जोर दिया।
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को मंजूरी दिए जाने पर आभार व्यक्त किया है। इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को मजबूत बनाने और विकसित भारत के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को 2030-31 तक मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इस फैसले को ग्रामीण स्तर पर सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को मजबूती देने और गांवों के स्तर पर विकास की सोच को आगे बढ़ाने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।
CM मोहन यादव ने PM मोदी का जताया आभार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना को 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी देना ग्रामीण सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को केवल योजना की अवधि बढ़ाने तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे गांवों में सुशासन को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों से जोड़कर देखा। उनके मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शासन व्यवस्था विकसित करने के लिए इस तरह के फैसले महत्वपूर्ण हैं।
विकसित भारत का संकल्प गांवों तक पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को विकसित भारत के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुंचाने की दिशा में अहम निर्णय बताया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। योजना को वर्ष 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी से ग्रामीण सुशासन को मजबूत करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को गांवों के स्तर पर विकास और बेहतर शासन व्यवस्था के लक्ष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल के रूप में रेखांकित किया। केंद्र सरकार के इस निर्णय पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सशक्त बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के प्रयासों को महत्वपूर्ण मानती है।
