सार

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधिपति की शपथ न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नव-नियुक्त मुख्य न्यायाधिपति को शपथ ग्रहण के बाद पुष्प-गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मुख्य सचिव वीरा राणा ने किया। उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किए जाने की अधिसूचना का वाचन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च न्यायालय के नव-नियुक्त मुख्य न्यायाधीश श्री कैत के सम्मान में दिया दोपहर भोज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर उच्च न्यायालय के नव-नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के सम्मान में दोपहर भोज दिया। बुधवार को राजभवन में मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेने के बाद श्री कैत दोपहर में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्य न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल, आमंत्रित अन्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा एवं भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्य न्यायाधीश श्री कैत को राजा भोज की एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज कैत को रानी कमलापति की कांस्य प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंटकर सम्मान किया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश संजीव सचदेवा एवं राज्यपाल श्री पटेल को भी राजा भोज की कांस्य प्रतिमाएं स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गईं।

उल्लेखनीय है कि जस्टिस श्री कैत मूलत: हरियाणा के कैथल जिले के निवासी हैं। उन्होंने 12 अप्रैल 2013 से न्यायाधीश के रूप में रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। जस्टिस श्री कैत ने 12 अप्रैल 2016 से 11 अक्टूबर 2018 तक तेलंगाना हाईकोर्ट के बाद 12 अक्टूबर 2018 से दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दीं।