सार

धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का कायाकल्प होगा। फडणवीस-शिंदे सरकार के प्रयासों से अडानी समूह को टेंडर मिला है, जिससे बदलाव की उम्मीद जगी है। क्या वाकई धारावी की किस्मत बदलेगी?

Dharavi redevelopment Project: धारावी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और घनी आबादी वाला झुग्गी इलाका माना जाता है, अब विकास के पथ पर दौड़ लगाते हुए बदलाव की बयार में बहने को तैयार है। धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) इसके विकास के लिए अनूठी पहल साबित हुई है। मुंबई के मध्य में लगभग 590 एकड़ में फैली झुग्गी बस्ती दशकों में अनौपचारिक आवास, लघु-स्तरीय उद्योगों और विविध समुदायों के एक केंद्र के रूप में विकसित हुई है।

कभी मछली पकड़ने वालों का गांव थी धारावी

एक समय था जब धारावी को लेकर अलग मान्यता थी। धारावी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक मछली पकड़ने वाले गाँव के रूप में शुरू हुई थी लेकिन तेज़ी से एक विशाल अनौपचारिक बस्ती के रूप में विकसित हुई क्योंकि मज़दूर और प्रवासी मुंबई में आने लगे। आज की तारीख में यह लगभग दस लाख लोगों का घर है। अधिकतर घनी बस्तियों में रहते हैं। अनिश्चित बुनियादी ढांचे के भीतर हज़ारों छोटे व्यवसाय संचालित करते हैं। हालांकि, धारावी मुंबई में एक महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यहां के लोगों को स्वच्छता, स्वच्छ पानी और आधुनिक सुविधाओं तक बेहद सीमित पहुंच है और बेहद खराब परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं।

फडणवीस-शिंदे सरकार ने धारावी की धारा बदलने का किया ऐलान

यहां रह रहे लाखों लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए धारावी को लेकर फडणवीस-शिंदे सरकार काफी संवेदनशील है। धारावी के पुनर्विकास और परिवर्तन के इर्द-गिर्द कई देरी और कई वर्षों की अनिश्चितता के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार के निर्णायक कदमों के तहत अब जाकर इस परियोजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।

दो दशक तक लंबित रही परियोजना

धारावी के पुनर्विकास का विचार पहली बार 2004 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य झुग्गी बस्तियों को सुनियोजित घरों, उन्नत स्वच्छता और आधुनिक बुनियादी ढाँचे में बदलना था। हालांकि, कई सरकारों के समर्थन के बावजूद, राजनीतिक बदलावों, वित्तपोषण चुनौतियों और निवासियों के बीच जटिल संपत्ति अधिकारों के मुद्दों के कारण परियोजना में लगभग दो दशकों की देरी हुई।

2018 में तेजी आई धारावी परियोजना में

प्रत्येक नए प्रशासन ने अपने स्वयं के एजेंडे के साथ परियोजना की ओर रुख किया लेकिन फंडिंग, परियोजना के दायरे और पुनर्वास योजनाओं पर असहमति ने बार-बार किसी भी प्रगति को रोक दिया। 2018 में परियोजना ने गति पकड़ी। हालांकि, तब भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, परियोजना को कई अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन को शुरू में एक अनुबंध दिया गया, जिसने 7,200 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई। तब अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए 4,529 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।

दुबई का अनुबंध रद्द हुआ तो एक बार फिर नए सिरे से प्रयास

लेकिन देरी और अनिर्णय के कारण इस अनुबंध को अंततः रद्द कर दिया गया। इस निर्णय की आलोचना हुई क्योंकि इस देरी को मुंबई के शहरी विकास के लिए एक खोए हुए अवसर के रूप में देखा गया। लेकिन बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर सत्ता में आने के बाद धारावी के विकास को गति दी। भाजपा और शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन महायुति सरकार के सत्ता में आने के बाद, धारावी के पुनर्विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2022 में एक पुनर्गठित बोली प्रक्रिया हुई, जिसका उद्देश्य पिछली देरी और अक्षमताओं को दूर करना था।

फडणवीस-शिंदे पुनर्विकास के लिए प्रयास

सत्ता में आने के बाद से, महायुति सरकार ने भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप देकर और पुनर्वास तथा बुनियादी ढांचे में सुधार की सुविधा के लिए नीतियों को समायोजित करके धारावी परियोजना को आगे बढ़ाया है। परियोजना के लिए बोली प्रक्रिया को वित्तीय रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम डेवलपर का चयन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठित किया गया था।

परियोजना के लिए प्रारंभिक बोली जिसकी कीमत लगभग 28,000 करोड़ रुपये थी, जिसे पिछली सरकार के प्रशासनिक अनिर्णय के कारण रद्द कर दिया गया था, ने परियोजना की व्यवहार्यता और चयन मानदंडों के बारे में चिंताएं पैदा कीं। महायुति सरकार ने बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया। संशोधित प्रक्रिया ने भारतीय बुनियादी ढांचे में प्रमुख खिलाड़ियों को आकर्षित किया लेकिन अडानी समूह ने टेंडर पा लिया।

इस प्रोजेक्ट के लिए तीन घरेलू खिलाड़ियों - अडानी रियल्टी, डीएलएफ और श्री नमन डेवलपर्स ने बोली लगाई थी। अडानी ने 5069 करोड़ रुपये में परियोजना के पहले चरण के लिए प्रारंभिक निवेश के रूप में अनुमानित 5,069 करोड़ रुपये के लिए धारावी को विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई गई जिसमें कुल परियोजना लागत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। और इस एक बार फिर धारावी में बदलाव और बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद जगी है। प्रोजेक्ट में तेजी से धारावी को नया जीवन मिल सकेगा।

यह भी पढ़ें:

फडणवीस, शिंदे-गडकरी के बाद अब चुनाव आयोग ने की अमित शाह के हेलिकॉप्टर की जांच