नए साल में राजस्थान सरकार के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जैसे आईफा अवार्ड का आयोजन, पेपर लीक रोकना, दरगाह मामला, मंत्रिमंडल विस्तार और SI भर्ती 2021 का फैसला।
जयपुर. आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में भाजपा सरकार को एक साल भी लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इस बार यह साल राजस्थान सरकार के लिए चुनौतियां का रहने वाला है। क्योंकि इस बार प्रदेश में आईफा अवार्ड जैसे बड़े इवेंट का आयोजन होने वाला है तो वहीं दूसरी ओर अब तक सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कोई पुख्ता प्लान नहीं बन पाया है।
सरकार के सामने यह पांच बड़ी चुनौती कौन सी....
1.सबसे पहले बात करें आईफा अवार्ड की तो इस साल राजधानी जयपुर में 7 से 9 मार्च तक आईफा अवार्ड का आयोजन होगा। भले ही सरकार इस इवेंट को लेकर लगातार प्रचार में जुटी हो लेकिन सरकार के लिए यह आयोजन करवाना एक चुनौती का काम रहेगा। क्योंकि कानून व्यवस्था सहित पुख्ता इंतजाम करने होंगे। आईफा अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का ग्लोबल अवार्ड माना जाता है। जिसमें सैकड़ों फिल्मी कलाकार शामिल होने के लिए आते हैं।
2. राजस्थान में 1 साल के शासन में भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पेपरलीक जैसे मामलों को लेकर कई बार आरोप लगाए। लेकिन अब तक भाजपा सरकार ने भी 1 साल में ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है जिससे पेपरलीक या नकल के मामलों पर रोक लगाई जा सके।
3. अजमेर में दरगाह मामला भी अभी शांत नहीं हुआ है। जनवरी महीने में अब एक बार फिर दरगाह मामले में सुनवाई होगी। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर प्रदेश में कहीं भी कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन सरकार के लिए इस मामले को लेकर भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती का काम होगा।
4. सरकार में इस साल मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दौसा में हुए विधानसभा के उपचुनाव में अपने भाई की हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा की परफॉर्मेंस भी डाउन हुई है। वही किरोड़ी कई मामलों को लेकर कई बार सरकार के खिलाफ भी गए हैं। पिछले साल उन्होंने अपना इस्तीफा तक भी दे दिया था। ऐसे में यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो पार्टी के लिए और सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल भी एक चुनौती का काम है।
5. सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर अब तक सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाई है। हालांकि सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बार-बार उस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती में पास हुए लोगों को उनके जिलों में पोस्टिंग देने के आदेश दे दिए गए हैं लेकिन सरकार ने इस भर्ती पर अब तक कोई निर्णय नहीं किया है।
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