लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लोक-लुभावन वादे नेता जनता से करने लगे हैं। इसी बीच राजस्थान के भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर विपक्ष कई गंभीर आरोप लगा रहा है।

जयपुर. राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होने में करीब 22 से 23 दिन का समय बचा है। इससे पहले सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने राजस्थान में गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। जो अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। इससे पहले यह 2275 रुपए प्रति क्विंटल थी। बढ़ोतरी होने के बाद प्रदेश के किस को हर क्विंटल पर 125 रुपए का फायदा होगा।

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सरकार के फैसले पर लग रहे कई आरोप

सरकार के इस बड़े फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले किस वर्ग को साधने के लिए यह किया गया हो। आपको बता दे कि इतना ही नहीं प्रदेश में वर्तमान में सरकार करीब 17 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी कर चुकी है। हालांकि एमएसपी की राशि में बढ़ोतरी होने के बाद विपक्ष की ओर से सरकार पर आरोप लगाए गए कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया गया है। लेकिन इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि यह योजना तो पहले से ही जारी थी। केवल इसके अमाउंट को बढ़ाया गया है।

वोट लेने के लिए सरकार ने किया फैसला...

आपको बता दे कि प्रदेश में होने वाले हर चुनाव से पहले किस वर्ग को साधने के लिए हर पार्टी नई-नई घोषणाएं करती हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में लगातार हो रहे किसानों के सुसाइड मामलों को मुद्दा बनाया और उनके हर नेता ने अपनी सभा में इसका जिक्र भी किया था। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो अब तक नई सरकार सत्ता में आने के बाद किस वर्ग को साधने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं कर पाई है।