राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा तो आपको याद ही होगी। जिस योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि प्रदेश में महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे।
जयपुर. राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा तो आपको याद ही होगी। जिस योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि प्रदेश में महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। जिसमें 3 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस योजना को बंद कर दिया।
राजस्थान की 1.3 करोड़ महिलाओं का है फैसला
यदि यह योजना बीजेपी बंद नहीं करती तो प्रदेश में 1.3 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। हाल ही में विधानसभा में सवाईमाधोपुर इलाके की बामनवास विधानसभा सीट से विधायक इंदिरा मीणा ने योजना को लेकर सवाल पूछा तो जवाब मिला कि इस योजना की प्रभावशीलता के मूल्यांकन पूरा होने तक इस योजना पर अस्थाई रूप से गई रोक लगा दी गई है।
जानिए कांग्रेस का क्या है कहना
वहीं इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का लगातार कहना है कि सरकार इस योजना को बंद नहीं करें क्योंकि इस योजना का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का एक ही था कि वह महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएं। इसलिए योजना को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए।
100 करोड़ की स्कीम थी, 40 लाख को मिल गए थे मोबाइल
अशोक गहलोत की फ्री मोबाइल योजना में राजस्थान की एक करोड़ 30 लाख महिलाओं और युवतियों को मोबाइल दिए जाने थे। इनमें से पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को मोबाइल दिए गए हैं । उसके बाद चुनाव आ गए थे और आचार संहिता लगने के कारण सरकार की स्कीम को रोक दिया गया था। लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद सरकार ने स्कीम का रिव्यू किया है और अब बाकी मोबाइल देने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है ।
बताया जा रहा है यह स्कीम करीब 100 करोड रुपए की थी। राजस्थान सरकार के एक अफसर का कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री इस स्कीम को बंद करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं । उनको यह सब कुछ फिजूल खर्ची लग रहा है।
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