Rajasthan SI Paper Leak Case : राजस्थान पुलिस की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में 34 ट्रेनी एसआई बर्खास्त। कई टॉपर भी शामिल, हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन।

जयपुर. राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार ने 25 और ट्रेनी एसआई को बर्खास्त कर दिया है, जिससे अब तक बर्खास्त किए गए एसआई की संख्या 34 हो गई है। इस लिस्ट में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे और बेटी का नाम भी शामिल है। दस टॉपर्स में से छह को पकड़ा और बर्खास्त किया जा चुका है।

जयपुर कमिश्नरेट और आईजी रेंज ने जारी किए बर्खास्तगी आदेश

जयपुर, जोधपुर कमिश्नरेट सहित उदयपुर, बीकानेर और अजमेर रेंज के आईजी ने इन ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। - जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने देवेश राईका, शोभा राईका, मोनिका जाट, नीरज कुमार यादव और सुरेंद्र कुमार बगड़िया को बर्खास्त किया।

- उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीना ने राजेश्वरी, मनोहर लाल गोदारा, विक्रमजीत बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और श्याम प्रताप सिंह को हटाने का आदेश दिया।

- बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश ने मनीषा बेनीवाल, जयराज सिंह, अंकिता गोदारा और मनीषा सिहाग को बर्खास्त किया।

- जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा ने एकता, अविनाश पलसानिया, सुरजीत सिंह यादव, राकेश और विजेंद्र कुमार को हटाने के आदेश जारी किए।

- जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने श्रवण कुमार, इंदुबाला, भगवती और प्रमेसुखी, जबकि अजमेर रेंज आईजी ओमप्रकाश ने सुभाष बिश्नोई को बर्खास्त किया।

क्या है पूरा राजस्थान पेपर लीक मामला

  • पेपर लीक मामला और हाईकोर्ट की सुनवाई दरअसल 021 में हुई एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में 859 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन पेपर लीक मामले के खुलासे के बाद कई गड़बड़ियां सामने आईं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा रखी है और सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए फरवरी 2025 में दो महीने का समय दिया था। मामले की अगली सुनवाई 2 मई 2025 को होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि एसओजी पुलिस मुख्यालय और एजी की जांच में गड़बड़ियां सामने आई हैं। वहीं, कुछ ट्रेनी एसआई का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उनकी भर्ती रद्द करना अन्याय होगा। उधर सरकार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसके बाद तय होगा कि भर्ती को पूरी तरह रद्द किया जाएगा या नहीं। अगर भर्ती रद्द होती है, तो 859 पदों की भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और कई आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।