राजस्थान में खत्म हो सकता है 2 लाख सरकारी शिक्षकों का 4 साल का इंतजार, जल्द शुरू होंगे तबादले, लेकिन...अभी भी है एक अड़चन

राजस्थान में चुनावी साल में माना जा रहा है कि थर्ड ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर हो सकते है। इन ट्रांसफर के लिए शिक्षक 4 साल से इंतजार कर रहें है। लेकिन इसके पीछे एक समस्या है जिसके तहत यदि स्कूल का रिजल्ट खराब आया तो अटक सकता है दाव।

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जयपुर (jaipur News). 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान में अगले महीने से थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले शुरू हो सकते हैं। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव सरकार को भिजवाया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब चुनावी साल में सरकार अगले महीने से ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। राजस्थान में करीब सवा दो लाख थर्ड ग्रेड टीचर है। ट्रांसफर अगले महीने से शुरू होंगे।

राजस्थान थर्ड ग्रेड के टीचर के ट्रांसफर पर इन प्वाइंट का रखा जाएगा ध्यान

इन टीचर्स के ट्रांसफर में जहां मंत्री और विधायकों की डिजायर तो लगेगी ही। लेकिन इसके अलावा विभाग की ओर से तय किए गए 21 बिंदु भी पूरे होने जरूरी है। इनमें कई बातें शामिल है। पहला तो यह कि वर्तमान में जिस इलाके में टीचर नौकरी कर रहा है वहां उसे नौकरी करते हुए 5 साल हुए या नहीं। इसके अलावा बीते 3 सालों में स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा। इसके अलावा स्कूल को रेटिंग कैसी मिली। स्कूलों में बच्चों का नामांकन घटा तो नहीं इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही इस बार ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि जिन शिक्षकों को असाध्य रोग या अन्य कोई बीमारी है या फिर वह विकलांग है तो उन्हें ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा विधवा महिला टीचर आदि को भी ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी।

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले टीचरों को साधने में लगी कांग्रेस

बता दें कि राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों का मामला पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रहते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कई बार टीचर्स के तबादले शुरू होने की बात कही थी। लेकिन 2020 में हुए सियासी घमासान के बाद मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब सरकार चुनाव आने के पहले टीचर्स को भी साधने में लगी हुई है। ऐसे में यह ट्रांसफर शुरू किए जाएंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे थे। उस दौरान सरकार को करीब 85 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन अब नए सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। और पूरी प्रक्रिया शुरुआत से ही प्रारंभ होगी।