राजस्थान में भजनाल सरकार ने राज्य की वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ी छलांग लगाई है। जो काम कांग्रेस ने 5 साल में किया था उसे बीजेपी सरकार ने महज 18 महीने में पूरा कर लिया है। जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं।

Rajasthan Old Age Pension Scheme : राजस्थान में वृद्धजन कल्याण को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी सरकार ने केवल डेढ़ साल के कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8,94,145 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया है। यह आंकड़ा पिछली कांग्रेस सरकार के पूरे पांच साल के कार्यकाल में जोड़े गए 8,05,368 लाभार्थियों से भी अधिक है।

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डेढ़ साल में कांग्रेस के पांच साल से ज्यादा लाभार्थी जोड़े

यह तुलना सीधे तौर पर यह दर्शाती है कि मौजूदा सरकार ने पेंशन वितरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कितनी प्राथमिकता दी है। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन योजना में गति लाकर एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचा खड़ा किया है।

''नीयत सच्ची, तरक्की पक्की' का नारा 

बीजेपी द्वारा जारी किए गए इस डेटा पोस्टर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की मौजूदगी के साथ यह संदेश भी दिया गया है कि बीजेपी की नीति और नीयत जनकल्याण को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। "नीयत सच्ची, तरक्की पक्की" जैसे नारों के माध्यम से सरकार जनता को यह भरोसा दिला रही है कि वह हर वर्ग, विशेषकर बुजुर्गों के हितों की रक्षा में तत्पर है।

राज्य के लाखों बुजुर्गों को मिला सम्मान

 वृद्धावस्था पेंशन योजना का दायरा बढ़ाकर सरकार ने उन बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, जिनके लिए यह पेंशन रोजमर्रा की जिंदगी में आर्थिक सहारा बनती है। अब उम्मीद की जा रही है कि आगामी वर्षों में यह संख्या और अधिक बढ़ेगी और पात्र लाभार्थियों तक सुविधाएं त्वरित गति से पहुंचेंगी।

राजस्थान में चल रहीं कई कल्याणकारी योजनाएं

बता दें कि राजस्थान में भजनलाल सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर गरीब के मरने तक के लिए आर्थिक सहयोग किया जाता है। चाहे फिर वह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो या फिर अन्नपूर्णा रसोई स्कीम हो। या फिर छात्रों के लिए स्कूटी से लेकर लैपटॉप देने की योजना हो या फिर लखपति दीदी स्कीम हो, सभी राज्य की जनता के हित के लिए चलाई जा रही हैं।