UP कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर लगी मुहर, योगी सरकार ने संविदाकर्मियों को दी 7वें वेतनमान की सौगात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि बैठक में संविदाकर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव पर 29 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। वेतन समिति की संस्तुति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दी गई। इसके अलावा यूपी सरकार द्वारा चिन्हित 150 ITI में 10 हजार वर्ग फीट में वर्कशॉप के निर्माण के लिए 4282.96 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहर जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा बुंदेलखंड में भी कैबिनेट बैठक की जाएगी।

यथावत रहेगा गन्ना का मूल्य

कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन के लिए एक अहम परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग के समूह क, समूह ख की सेवा नियमावली में संसोधन किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। मथुरा गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की जमीन पर्यटन विभाग को सौंपी जाएगी। वहीं इसके सौंदर्यीकरण के लिए निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में अनावासीय और आवासीय भवनों के निर्माण को कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली है। इस बैठक में गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है।

टेक्सटाइल पार्क की होगी स्थापना

इसके अलावा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना में लखनऊ में 903 एकड़ और हरदोई में 260 एकड़ समेत कुल 1162 एकड़ भूमि में से 1000 एकड़ भूमि हथकरघा और वस्त्र उद्योग को निशुल्क दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों की परस्पर सहमति से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण में खरीदी जाने वाली भूमि अधिग्रहण की दरों को बढ़ाया गया है। भूमि अधिग्रहण की दरों को बढ़ाकर 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है।