UP Budget 2024 : योगी सरकार ने पेश किया 2024-25 का बजट, जानिये सरकारी खजाने से किसको क्या लाभ

लखनऊ. यूपी सरकार ने सोमवार को 2024-25 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश में विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आईये जानते हैं वित्त मंत्री ने बजट में किसको क्या सौगात दी है। यूपी में योगी सरकार द्वारा पेश किया गया आठवां बजट करीब 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख का है। लोकसभा चुनाव से पहले घोषित हुए इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है।

राम मंदिर को समर्पित बजट

बजट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट हमारी सरकार का आठवां बजट था। अब तक हर बजट किसी न किसी थीम पर आधारित था। जिसमें पहला बजट किसानों को समर्पित था। अब ये बजट भगवान राम को समर्पित है।

अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए खोला खजाना

बजट में अयोध्या, काशी, मथुरा और महाकुंभ के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिससे धार्मिक स्थलों का विकास होगा।

सीएम ने कहा ....

1. आज का ये बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित करते हुए लोकमंगल को समर्पित किया है।

2. बजट के शुरु मध्य और अंत में श्रीराम है, श्रीराम लोकमंगल के पर्याय है, लोकमंगल को समर्पित यह दस्तावेज है।

3. आस्था अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित यह बजट पिछली वर्ष की तुलना में अबतक सबसे बड़ा है।

4. यह बजट प्रधानमंत्री के विजन को समर्पित है,यह बजट डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखता है।

5.इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा खर्च होगा तो रोजगार के अवसर पैदा करेगा साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

6. सीएम ने कहा कि हमें प्रति व्यक्ति की आय दोगुना करने में सफलता मिली है।

7. हमने कर चोरी रोकी, रेवेन्यू लीकेज को रोका है। इसलिए हम सफल हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यु सरपलस स्टेट है।

अब तक का सबसे बड़ा बजट

योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। ये बजट सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कुल बजट 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये है। बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। इस बजट में सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है।

बजट में 6 लाख 6 हजार 802 करोड़ 40 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति, 1 लाख 14 हजार 531 करोड़ 42 लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्ति है। जिसमें कर राजस्व का अंश 4 लाख 88 हजार 902 करोड़ 84 लाख रुपये है। वहीं स्वयं का कर राजस्व 2 लाख 70 हजार 86 करोड रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2 लाख 18 हजार 816 करोड़ 84 लाख रुपये है।

किसानों को मिली ये सौगात

• बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई।
• वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गई।
• प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।
• वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रूपये अधिक है।
• पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रूपये, सामान्य प्रजाति का 340 रूपये से बढ़ाकर 360 रूपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रूपये प्रति कुन्तल हो गया है।

युवा को मिली ये सौगात

• प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/ मल्टीपरपज हाॅल का निर्माण किया गया है।
• प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है. इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है।
• कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया।

रोजगार के बढ़ाए अवसर

• एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए।
• एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुए।
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए।
• एकेटीयू से संबद्ध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिये लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गए।
• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।
• महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुये 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है।
• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पॅूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

सामाजिक सुरक्षा

• प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है।
• सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रूपए अनुदान की व्यवस्था है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुए 510 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

श्रमिकों को मिली ये सौगातें

• भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘‘ई-श्रम’’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है।
• दिनांक 26 अगस्त, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अन्तर्गत 2 हजार रूपये की दर से लगभग 1600 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।
• निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना ‘‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’’ कर दिया गया है. समस्त योजनाओं में माह नवम्बर, 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गई।
• निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।