प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद योगी सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अफसरों के काफिले 50 प्रतिशत कम करने का फैसला लिया है। वहीं विधान परिषद की संसदीय समितियों के दौरे भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं।
लखनऊ। प्रधानमंत्री Narendra Modi के आह्वान के बाद देशभर में ईंधन बचत और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य ईंधन की बचत के साथ-साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
विधान परिषद की संसदीय समितियों के भ्रमण कार्यक्रम स्थगित
अब इस पहल को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति Kunwar Manvendra Singh ने संसदीय समितियों के पहले से तय सभी भ्रमण कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह जानकारी विधान परिषद के प्रमुख सचिव Dr. Rajesh Singh ने दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला ईंधन बचत और प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी समिति की बैठकें
प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि अब संसदीय समितियों की बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। अगले आदेश तक सभी अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से ही बैठकों में भाग लेंगे। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम अपनाने से समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी और प्रशासनिक कार्य भी सुचारु रूप से चलते रहेंगे।
