दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि का तोहफा दिया। अब डीए और डीआर 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हुआ, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। सरकार पर ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। अब यह दर 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगी। यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी रहेगा।

28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रदेश के सभी 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे। इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारी शामिल हैं।

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सीएम योगी बोले - “कर्मचारियों के हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता”

महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महंगाई के प्रभाव से राहत पहुंचाना और जीवन स्तर में सुधार करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। दीपावली पर दिया गया यह उपहार संवेदना और सम्मान का प्रतीक है।

अक्टूबर से नकद भुगतान, मार्च 2026 तक ₹1960 करोड़ का व्ययभार

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और राहत का भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाए। इस निर्णय से मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार आएगा।

नवंबर में ₹795 करोड़ का अतिरिक्त भार, दिसंबर से हर माह ₹245 करोड़

अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान शुरू होने के बाद नवंबर में ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा। इसमें जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर का भुगतान भी शामिल होगा। इसके अलावा दिसंबर 2025 से प्रत्येक माह ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार राज्य सरकार वहन करेगी। ओपीएस कार्मिकों के जीपीएफ खातों में ₹185 करोड़ की राशि जमा की जाएगी।

महंगाई पर राहत, कर्मचारियों में प्रसन्नता

योगी सरकार का यह निर्णय दीपावली पर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। यह न केवल आर्थिक राहत का प्रतीक है, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास का नया अध्याय भी है।

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