गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अंतिम चरण में है और 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन होगा। 594 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट से यूपी में कनेक्टिविटी, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इसे योगी सरकार की रणनीतिक योजना और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के प्रभावी क्रियान्वयन का सफल उदाहरण माना जा रहा है। लगभग ₹37 हजार करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट को चार प्रमुख पैकेज में बांटकर तेजी से पूरा किया गया।
मल्टी-पैकेज मॉडल से मिली निर्माण कार्य में तेज रफ्तार
गंगा एक्सप्रेसवे को चार अलग-अलग पैकेज में विभाजित कर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से काम कराया गया। इस मल्टी-पैकेज मॉडल ने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। अलग-अलग डेवलपर्स और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक साथ काम किया, जिससे निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा।
- पहले पैकेज की लंबाई 129.70 किमी है, जिसकी लागत ₹9 हजार करोड़ से अधिक है।
- दूसरे पैकेज की लंबाई 151.70 किमी और लागत लगभग ₹9 हजार करोड़ है।
- तीसरे पैकेज की लंबाई 155.70 किमी और लागत करीब ₹9 हजार करोड़ निर्धारित की गई।
- चौथा और सबसे लंबा पैकेज 156.847 किमी का है, जिसकी लागत लगभग ₹9.5 हजार करोड़ है।
योगी सरकार की रणनीति और यूपीडा की सख्त मॉनिटरिंग
इस परियोजना को सफल बनाने में योगी सरकार की रणनीतिक योजना का बड़ा योगदान रहा। एक ही एजेंसी के बजाय कई हिस्सों में काम बांटने से एक साथ कई स्थानों पर निर्माण शुरू हो सका। इससे काम की गति भी बढ़ी और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई।
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पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा की जा रही है। डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के हर स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग रखी गई। नियमित समीक्षा बैठकों, तकनीकी समन्वय और ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग से सभी पैकेज तय समयसीमा के अनुसार आगे बढ़े।
₹37 हजार करोड़ निवेश से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो इसके बड़े पैमाने को दर्शाता है। यह एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि इसे एक आर्थिक कॉरिडोर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके साथ जुड़े इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देंगे। इससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।
पश्चिम से पूर्व यूपी कनेक्टिविटी, घटेगा यात्रा समय
यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्सों से जोड़ेगा, जिससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
