UPPCL ने 2025-26 के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना’ शुरू की है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। गलत बिजली बिलों के सुधार से लेकर रियायत तक, उपभोक्ताओं के लिए कई नई सुविधाएं लागू की गई हैं।
उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया। महीनों से लंबित बिल, गलत खपत का आंकड़ा और ब्याज के बढ़ते बोझ के बीच उपभोक्ताओं को अब एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की घोषणा कर दी है, जो न सिर्फ आर्थिक राहत देगी बल्कि बिलिंग सिस्टम की कई तकनीकी खामियों को भी स्वतः ठीक करेगी।यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।
घरेलू और छोटे कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
इस नई योजना का लाभ 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के छोटे कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को मिलेगा। योजना के तहत:
- लंबित बकाया पर 100% ब्याज माफी
- मूलधन पर 25% तक छूट
- गलत बिलों का स्वचालित सुधार
- छोटे बकायों पर आसान मासिक किस्तें
यह पहली बार है जब पावर कॉर्पोरेशन ने इस स्तर की छूट और राहत एक साथ उपलब्ध कराई है।
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छोटे बकायों का निपटान अब होगा आसान
पावर कॉर्पोरेशन ने बताया कि कई उपभोक्ताओं पर छोटे-छोटे बकाया वर्षों से लंबित हैं, जिनके निपटान के लिए अब मासिक किस्तों की सुविधा दी जाएगी। इससे उपभोक्ता बिना किसी दबाव के रकम चुका सकेंगे और बिजली कनेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा।
गलत बिलों का सुधार बिना चक्कर लगाए
योजना के तहत बड़ी सुविधा गलत बिलों के स्वतः सुधार की है। अब:
- बिलिंग सिस्टम उपभोक्ता की औसत खपत के आधार पर गलत बिल स्वतः कम करेगा
- उपभोक्ताओं को दफ्तरों में दौड़ने की जरूरत नहीं
- तकनीकी त्रुटियों को सिस्टम अपने आप ठीक करेगा
इसके अलावा, बिजली चोरी या विवादित मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समझौते का अवसर दिया जाएगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन—दोनों माध्यमों से पंजीकरण
योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं:
- www.uppcl.org
- UPPCL Consumer App
- विभागीय कार्यालय
- फिनटेक एजेंट
- मीटर रीडर
- जनसेवा केंद्र
पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये रखा गया है, जिसे उपभोक्ता के बिजली बिल में ही समायोजित कर दिया जाएगा।
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