वर्ष 2025 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी के श्रम विभाग ने ऐतिहासिक सुधार किए। ई-कोर्ट, रोजगार मिशन, ESI स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण श्रमिक कल्याण और अंतरराष्ट्रीय रोजगार पहलों से श्रमिकों को नई दिशा मिली।
लखनऊ। वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग और श्रमिक कल्याण के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी वर्ष के रूप में सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वर्ष इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि इसी दौरान भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया गया, जिन्हें श्रमिक हितों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
औद्योगिक विस्तार: कारखानों का पंजीकरण दोगुने से अधिक
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि योगी सरकार की श्रम सुधार नीतियों का सीधा असर प्रदेश में औद्योगिक विकास के रूप में देखने को मिला। वर्ष 2025 तक, पिछले आठ वर्षों की तुलना में कारखानों का पंजीकरण दोगुने से भी अधिक हो गया।
इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, बल्कि प्रदेश का औद्योगिक वातावरण भी मजबूत हुआ। वर्ष 2025 महिला कर्मकारों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा, जहां उन्हें अधिक सुरक्षित, सशक्त और अनुकूल कार्यपरिस्थितियां उपलब्ध कराई गईं।
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- सामान्य विवाह: ₹65,000
- अंतरजातीय विवाह: ₹75,000
- न्यूनतम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर: ₹85,000 प्रति जोड़ा
