UP सरकार ने खिलाड़ियों की प्रतियोगिता और ट्रेनिंग अवधि को ‘ड्यूटी’ मानने का फैसला किया है। बरेली-कानपुर में AMRUT 2.0 के तहत 582 करोड़ की पेयजल परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब वे जब भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंपों या अन्य खेल गतिविधियों में शामिल होंगे, उस पूरी अवधि को ‘ड्यूटी’ माना जाएगा। इसमें आने-जाने का समय भी शामिल होगा।
पहले ‘अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली–2022’ में इस तरह की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। अवकाश से जुड़े नियम न होने के कारण खिलाड़ियों को हर बार अनुमति लेने में दिक्कत आती थी। नई व्यवस्था लागू होने से खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य का प्रतिनिधित्व भी अधिक मजबूत होगा।
वाराणसी के सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का संचालन अब साई को
योगी कैबिनेट ने वाराणसी के सिगरा स्थित निर्माणाधीन डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को संचालित करने और वहां राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre of Excellence) बनाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दे दी है।
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‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत बने इस आधुनिक स्टेडियम की सभी सुविधाएँ–भवन, मैदान, ढांचा आदि–अब साई को सौंपे जाएंगे। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनने के बाद उत्तर प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों के भविष्य में रोजगार और करियर की संभावनाएं बढ़ेंगी और वाराणसी देश के प्रमुख स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरेगा।
शहरी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजनाएँ मंजूर
योगी कैबिनेट ने शहरों में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए AMRUT 2.0 मिशन के तहत दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुल ₹582.74 करोड़ की इन योजनाओं से बरेली और कानपुर की बड़ी आबादी को स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा।
बरेली में ₹265.95 करोड़ की पेयजल पुनर्गठन परियोजना
बरेली नगर निगम के लिए पेयजल प्रणाली को नए ढंग से विकसित करने हेतु फेज-1 पुनर्गठन परियोजना को ₹26,595.46 लाख की मंजूरी मिली है।
- भारत सरकार का योगदान: ₹8,530.96 लाख
- राज्य सरकार का योगदान: ₹14,504.95 लाख
- नगर निगम का हिस्सा: ₹2,559.55 लाख
परियोजना पूरी होने के बाद लगभग 92% आबादी यानी करीब 9 लाख लोग नियमित और साफ पेयजल से कवर हो जाएंगे।
कानपुर में 316.78 करोड़ की पाइपलाइन विस्तार योजना
कानपुर नगर निगम क्षेत्र के ईस्ट और साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में 100% आबादी तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए ₹31,678.88 लाख की पाइपलाइन विस्तार परियोजना मंजूर हुई है।
- भारत सरकार: ₹7,610.32 लाख
- राज्य सरकार: ₹18,264.77 लाख
- नगर निगम: ₹4,566.19 लाख
इससे 33 वार्डों की पूरी आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। साथ ही जलजनित रोगों में भी कमी आने की उम्मीद है।
दोनों परियोजनाएँ बरेली और कानपुर में पेयजल व्यवस्था को अधिक आधुनिक, विश्वसनीय और जनसुलभ बनाएंगी। सरकार का मानना है कि AMRUT 2.0 के तहत यह निवेश शहरी ढांचे को और मजबूत करेगा और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।
