ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट : जानें भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेटेजी

 टेक डेस्क. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विषय पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2023 हुआ था। इसमें भारत के मंत्रियों के डेलिगेशन ने एआई की पॉलिसी और रेलिंग की जरूरतों के बारे में बात की, कलाकारों ने उसका उपयोग केस आधारित एआई स्ट्रैटेजी पेश की थी। इसके अलावा वर्ल्ड पॉलिसी मेकर्स ने शासन मॉडल पेश किया है।

भारत और AI के अवसर

बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने सोशल वेलफेयर के लिए AI के एप्लीकेशन का समर्थन किया है। मसलन, बीमारियों का पता लगाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और लैंग्वेज वैरिएशन को बढ़ावा देना शामिल हैं।

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पैमाने पर प्रभाव डालने का भारत का पेश किया हुआ मॉडल आकर्षक है। जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने समर्थन किया है।

अब दुनिया का ध्यान एआई की ट्रांसफार्मिंग कैपेसिटी तरफ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भारत की नेशनल स्ट्रेटेजी प्रभावशाली होगी। खास तौर से एआई के प्रति भारत के इनोवेशन और वेलफेयर के जरिए वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के लिए बेहद जरूरी है।

ग्लोबल स्टेज पर भारत ने यह जोरदार ढंग से मैसेज दिया है। नई दिल्ली में हुए G20 नेताओं की घोषणा, एआई के लिए प्रो-इनोवेशन गवर्नेंस दृष्टिकोण की वकालत करती है। इसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में एआई सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट दिए थे।

जानिए भारत की AI स्ट्रैटेजी के घटक

भारत की एआई स्ट्रैटेजी तीन चीजों पर आधारित है। इन पर पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। जानिए वो तीन घटक-

डेटा

भारत पहले से ही डेटा को इनोवेशन के कारक के रुप में देखता है। भारत पहले से ही डेटा को नवाचार को सक्षम करने वाले के रूप में देखता है। इसने "डेटा सशक्तीकरण" के लिए तकनीकी प्रोटोकॉल बनाए हैं और सार्वजनिक लाभ के लिए अज्ञात डेटा साझा करने को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों का मसौदा तैयार किया है। हाल ही में, भारत ने एक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून बनाया है जिसमें प्रमुख गोपनीयता सिद्धांतों को शामिल किया गया है लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत डेटा को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, जो एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए ऐसे डेटा के उपयोग को सक्षम कर सकता है । एक तात्कालिक चुनौती स्थानीय भारतीय भाषाओं में संरचित डेटा की कमी है, जिसके कारण पूर्वाग्रह और कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे सामने आए हैं । इसलिए, भारत को उन पहलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो डिजिटल सामग्री को अधिक सुलभ बनाएं। साथ ही, "सहयोगी एआई" की भावना में, इसे डेटा शेयरिंग पर देशों के साथ साझेदारी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूलभूत एआई मॉडल भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं।

कंप्यूट 

अपनी कंप्यूटिंग शक्ति को बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव , जिसे "कंप्यूट" भी कहा जाता है, को उन्नत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की ज्यादा लागत , बेहतर स्कील्स की कमी और बाजार एकाग्रता के कारण पूंजी, श्रम और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई के नेतृत्व वाला इनोवेशन खास तौर से जारी रहे, भारत को एक "कंप्यूट स्टैक" के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्केलेबल, आत्मनिर्भर और टिकाऊ हो । पहले कदम के रूप में, नीति निर्माताओं को भारत की वर्तमान गणना क्षमता और अनुमानित जरूरतों के एक विश्वसनीय माप पर पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए, इससे स्ट्रैटिजी को सूचित करने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार के अर्धचालकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और लोकल लेवल पर काम किया जाना चाहिए। भारत के नीति निर्माताओं को गणना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करना चाहिए , जैसे कि जीटीएस में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव। यह प्रक्रिया कंप्यूटिंग तक वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकी प्रतिमानों की खोज के साथ-साथ जारी रह सकती है।

मॉडल

जीटीएस में चर्चा के आधार पर, एक उभरती हुई बहस यह है कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय एआई उद्देश्यों को विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए छोटे, ओपन-सोर्स मॉडल के माध्यम से पूरा कर सकता है, जो सामान्य-उद्देश्य, गणना-गहन और अधिकतर स्वामित्व वाले मॉडल के विपरीत है। विदेशी मूल का आम सहमति यह प्रतीत होती है कि यह एक गलत बाइनरी है - भारत के एआई भविष्य में ओपन-सोर्स और मालिकाना मॉडल दोनों के लिए जगह होगी। कुछ टेक्नोलॉजिस्ट का कहना है कि प्रोसेसिंग डेटासेट पर ट्रेनर्स छोटे, ओपन-सोर्स मॉडल भारत में एप्लीकेशन्स के जैसे होंगे। दूसरों का मानना ​​है कि क्लोज सोर्स सैन्य एप्लीकेशन्स और दूसरे उद्देश्यों के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। ऐसे में, भारत ने इस मुद्दे पर एक मजबूत रुख अपनाया है। 2014 में, इसने सरकारी संगठनों में ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक आधिकारिक नीति की घोषणा की। क्या यह नीति एआई सिस्टम तक विस्तारित होगी यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय है।

जोखिमों की पहचान

एआई बेस्ड इनोवेशन पर ध्यान देने के बावजूद, भारत के पॉलिसी मेकर्स मौजूदा जोखिमों को लेकर संवेदनशील बने हुए हैं। नवंबर 2023 में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में, भारत के डेलिगेशन ने कहा कि इनवोशन को विनियमन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और बैलेचले घोषणा पर सहमति जताई, जो "फ्रंटियर मॉडल" के सुरक्षा जोखिमों को बताता है। इसके अलावा, भारत ने निष्पक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता, प्राइवेसी, इंटेलुक्चअल प्रॉपर्टी और भरोसेमंद और जिम्मेदार एआई के विकास पर और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता का समर्थन किया है।

जैसा कि कहा गया है, एआई को रेग्युलेट करने के लिए भारत के डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में कमी बनी हुई है। हालाँकि खुलापन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के सिद्धांत सरकार के एजेंडे का मुख्य हिस्सा रहे हैं, लेकिन अभी एआई को विनियमित करने के लिए कोई खास रणनीति नहीं दिखती है। मसलन, डीपफेक से निपटने की मौजूदा रणनीति समस्या बनी रहने पर भी सलाह और कानूनी धमकियां जारी करने की रही है। कुछ लोगों द्वारा इस दृष्टिकोण की "सतह-स्तरीय, जल्दबाज़ी और रिसर्च की कमी" के कारण आलोचना की गई है।

सरकार को रिस्क और सिक्योरिटी के चश्मे से एआई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक खास नजरिया अपनाना चाहिए। यह इस बारे में तकनीकी गाइडलाइन जारी कर सकता है कि आम तौर पर गलत सूचना के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 2021 में प्रकाशित जिम्मेदार एआई कॉन्सेप्ट को कैसे लागू किया जा सकता है। सार्वजनिक हस्तियों से जुड़ी खास घटनाओं के मद्देनजर प्रतिक्रिया जारी करने की तुलना में यह अधिक मददगार साबित हो सकता है । ऐसा करके, सरकार ट्रांसपेरेंसी और रिस्पोंसबिलीटी के लिए सीमाएं तय करेगी।

भारत के पास एआई सिस्टम से जुड़े उभरते मुद्दों के समाधान के लिए एक खास रणनीति भी होनी चाहिए। इसमें रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेश, एआई मूल्य श्रृंखला में विभिन्न अभिनेताओं के लिए एक अद्यतन प्लेटफ़ॉर्म वर्गीकरण ढांचा और एआई सिस्टम के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म सुरक्षा सहित सही कॉन्सेप्ट के विकास में शामिल हो।

सही संतुलन बनाना

दुनिया भर की सरकारें ऐसे मॉडल की तलाश में हैं जो इनोवेशन और सुरक्षा के बीच सही बैलेंस बना सके। लेकिन भारत एक नेशमल एआई प्रोग्राम के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को अहमियत देना चाहता है , जिसकी लागत एक अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।

डीपीआई के नए उपयोगों से टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर तैनात करने में भारत की सफलता ने दुनिया का ध्यान खींचा है। साथ ही, एआई कंट्रोलिंग के लिए इसका पेश किया मॉडस ग्लोबल साउथ के देशों के साथ होने की संभावना है, जो नहीं चाहते कि "अस्तित्व संबंधी जोखिम" के साथ विकसित दुनिया का जुनून उनकी ग्रोथ में बाधा बने।

भारत की एआई स्ट्रैटेजी पर भारत और बाकी दुनिया दोनों के लिए बहुत कुछ निर्भर है।