यूपी के सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग की तरफ से पेश किए गए उस प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें एनसीआर में आवागमन के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार करेगी।
उत्कर्ष बाजपेई
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्तावों में मुहर लगी। राज्य सरकार ने एनसीआर में रहने वाले यूपी के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। अब इन लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। परिवहन विभाग की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई, जिसमें एनसीआर में आवागमन के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। प्रदेश के परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया था।
राजस्व में 12 करोड़ रुपए की आएगी कमी
परिवहन विभाग के राज्यमंत्री स्वंतत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद कहा कि अभी तक एनसीआर में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्स्ट्रा रोड टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस पर सरकार की मुहर लगने के बाद अब इन चार राज्यों से करार के बाद यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। अब बस एक ही जगह टैक्स देना होगा। पर इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की कमी आएगी पर लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा।
ललितपुर के जेल निर्माण को मिली मंजूरी
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके अलावा ललितपुर में जेल निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है क्योंकि इस जेल की क्षमता 180 बंदियों की थी। बता दें कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। हमें देश को बेहतर और संपन्न बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। आगे कहते है कि अपनी कमियों को दूर कर आगे बढ़ना होगा।
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