सार
यूपी के जौनपुर जिले में मंगलवार रात दो वर्गों के बीच हुए विवाद के मामले में सीएम योगी सख्त हो गए हैं । उन्होंने आदेश दिया है कि दलितों का ग्घ्र जलाने वालों के खिलाफ गैंगेस्टर व NSA के तहत कार्रवाई की जाए
जौनपुर(Uttar Pradesh). यूपी के जौनपुर जिले में मंगलवार रात दो वर्गों के बीच हुए विवाद के मामले में सीएम योगी सख्त हो गए हैं । उन्होंने आदेश दिया है कि दलितों का ग्घ्र जलाने वालों के खिलाफ गैंगेस्टर व NSA के तहत कार्रवाई की जाए । बीते मंगलवार को बच्चों कें बीच हुए विवाद के बाद अनुसूचित जाति बस्ती पर समुदाय विशेष ने हमला कर दिया था। मारपीट, तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई थी। अब इस मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। बता दें, इस प्रकरण में अब तक 35 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गांव में फोर्स तैनात है।
सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव निवासी शहबाज (13 वर्ष) बाग में आम तोड़ने गया था। तभी उसका अनुसूचित जाति बस्ती के कुछ बच्चों से उसका विवाद हो गया। शहबाज ने घर लौटकर अपने परिजनों को बताया। इसके बाद लोग लाठी-डंडा लेकर मौके पर पहुंचे कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसमें नबील, फ्लावर, लारेब और हबीब जख्मी हो गए। प्रधानपति आफताब ने बीच-बचाव कराकर मामला शांत करा दिया। लेकिन कुछ देर बाद विशेष वर्ग के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और जो मिला उसे पीटा और तोड़फोड़ की। सात ग्रामीणों के घरों में आग लगा दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और आग को बुझाया गया। आरोपी पक्ष ने कहा- विवाद के दौरान ग्रामीणों ने खुद अपने मड़हे में आग लगाई है।
100 से अधिक लोगों पर केस दर्ज
मामले में आईजी विजय सिंह मीणा ने बताया कि, इस प्रकरण में 58 नामजद व 100 से अधिक अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गांव में पीएसी व चार थानों की पुलिस तैनात है। गांव में स्थित नियंत्रण हैं। घटना की जांच करायी जा रहीं है। गांव में हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को छोड़ा नही जाएगा।
CM ने पीड़ितों को आवास देने का किया ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि, स्थानीय थानाध्यक्ष ने लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई हो। सीएम ने 10 लाख से अधिक रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक लाख रुपए की सहायता अलग से मिलेगी। सात पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा।