यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर कहा कि सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। यूपी सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है क्योंकि यह यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दोबारा डिप्टी सीएम के पद संभाल रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की मांग कर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। उन्होंने कहा कि सभी को समान नागरिक संहिता की मांग और उसका स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है। हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है।
यूपी ही नहीं बल्कि देश में भी चल रहा विचार
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक यूपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। उनके अनुसार देश के अन्य राज्यों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है।
बीजेपी है यूनिफॉम सिविल कोड के पक्ष में
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते है कि सबका साथ, सबका विकास के तहत सबके लिए एक जैसा काम हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। हमारी सरकार इस पक्ष में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है।
भाजपा के प्रमुख मुद्दों में समान नागरिक संहिता है शामिल
केशव मौर्य आगे कहते है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। उनमें धारा 370, राम मंदिर निर्माण और यूनिफॉम सिविल कोड है। इसको लागू करने के लिए अगर विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है। अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। जिस प्रकार बीजेपी का साथ विपक्ष ने धारा 370 हटाने में नहीं दिया लेकिन उसके बाद भी हटा तो इसी प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जाएगा।
प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने दिया था समर्थन
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी से कथित तौर पर नजदीकियां बढ़ा रहे प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि डॉ भीमराव अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता की आवाज संविधान सभा में उठाई थी। लोहिया जी ने भी संसद में आवाज उठाई थी तो हम लोग आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं देश में उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है।
