यूपी के होमगार्डों को मिला उनकी मेहनत का फल, जनवरी से बढ़ा तीन फीसदी मानदेय

लखनऊ: क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभयानंद तिवारी (Regional Provident Fund Commissioner Abhayanand Tiwari) ने  महानिदेशक व कमांडेंट जनरल होम गार्डस (Director General and Commandant General Home Guards) को पत्र लिखा है जिसमें प्रदेश के एक लाख से ज्यादा होमगार्डों (Home guards) के पीएफ (PF) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें होमगार्ड व उनके परिजनों को नियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है जिनमें उनके मूल वेतन पर पीएफ कटौती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।  नेशनल इनफार्मेशन सेंटर (NIC) से यूपी में होमगार्डों कि नियुक्ति होती है। अभी होमगार्डों को 716 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलता है। ये जनवरी में  तीन फीसदी बढ़कर 796 रुपये हो जाएगा। होमगार्डों प्रतिमाह करीब 23,880 रुपये मानदेय मिलने लगेगा।

क्या है प्रावधान 
नियम के अनुसार, पीएफ कटौती का प्रावधान 15 हजार रुपये के मूल वेतन पर ही है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात को ध्यान में रख कर होमगार्डों के पीएफ कटौती का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 1.19 लाख होमगार्डों के पीएफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य निधि आयुक्त का कहना है कि सरकारी व गैर सरकारी संस्थान भविष्य निधि के दायरे में आते हैं। होमगार्डों व उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली है। अब पीएफ कटौती जरूरी हो गई है। 

क्या हैं पीएफ  के फायदे
सेवानिवृत्त के बाद पेंशन का लाभ भी मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन (पत्नी को आजीवन व दो बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक) मिलेगी। साथ ही मृत्यु की दशा में आश्रित परिजनों को न्यूनतम 1000 व अधिकतम 37500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि आश्रित परिजनों को इंप्लाइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस (एडीएलआई) के सात लाख रुपये भी मिलते हैं। साथ  ही बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, इलाज व भवन निर्माण के लिए पीएफ से एडवांस की व्यवस्था भी की जाती है। पीएफ की धनराशि पर सालाना साढ़े आठ फीसदी ब्याज मिलता है। 

 1800 रुपये काटेगा पीएफ 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अभयानंद तिवारी का कहना है कि होमगार्ड कड़ी मेहनत करते हैं। दिनभर चौराहों पर ड्यूटी व पेट्रोलिंग में रहते हैं। इसके बावजूद सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं हैं। 15 हजार रुपये के मूल वेतन पर पीएफ कटौती का नियम है। इन सबका मानेदय से 1800 रुपये पीएफ काटा जाएगा। इतनी ही धनराशि राज्य सरकार को जमा करनी है। पीएफ कटौती के लिए निर्देशित किया गया है। इसका अनुपालन जल्द ही सुनिश्चित कराया जाएगा। हमारा मकसद होमगार्डों को सामाजिक सुरक्षा दिलाना है।