वाराणसी: कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ‘‘दलितों, वंचितों और उपेक्षित समुदाय को संविधान में मिले आरक्षण के हक को छीनने’’ का आरोप लगाया है।

हुड्डा ने यहां कांग्रेस कार्यालय में अयोजित पत्रकारवार्ता में कहा कि वर्तमान में आरक्षण को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तराखंड सरकार की भाजपा सरकार ने मिलकर देश के संविधान तथा एससी, एसटी तथा ओबीसी के आरक्षण के मौलिक अधिकार पर शरारतपूर्ण, षड्यंत्रकारी एवं घिनौना हमला किया है।

आरक्षण के प्रति संवैधानिक जवाबदेही नहीं

उन्होंने कहा, ‘‘इस बात का प्रमाण उत्तराखंड में भाजपा सरकार की उच्चतम न्यायालय में दी गयी दलील है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एससी/ एसटी वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के प्रति सरकारों की कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं है।’’ दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तथा भाजपा के नेताओं द्वारा समय - समय पर आरक्षण के खात्मे को लेकर बयान दिए जाते रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार आरक्षण के संविधान निहित अधिकार को ही पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है।

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने एससी/एसटी सबप्लान खत्म करके दलितों पर कुठाराघात किया है। कांग्रेस ने एससी/ एसटी सबप्लान के माध्यम से गरीबों को सरकारों के बजट में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर हिस्सेदारी की शुरुआत की थी। मोदीजी ने पिछले 5.5 साल में उस अधिकार को ही खत्म कर दिया।’’

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)