सार
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए राजधानी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए है कि कल से तीन दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए है। साथ ही आबकारी विभाग को भी कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद राज्य में परिषदीय चुनाव की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला जिलाधिकारी ने लिया है। विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर राजधानी में कल से यानी सात अप्रैल से तीन दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ उन्नाव क्षेत्र विधान परिषद सीट के लिए वोटिंग नौ अप्रैल को होगी। जिसके लिए जिले में तैयारियां और नियमों की जोरो-शोरो से तैयारी हो रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक आयोग के नियमों अनुसार मतदान से पहले शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।
किसी भी तरह से शराब बिक्री की इजाजत नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आयोग के नियमों अनुसार मतदान के 48 घंटे पहले से ही जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। सात अप्रैल शाम चार बजे से जिले की सारी बियर, अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें मतदान होने तक यानी नौ अप्रैल तक पूरी तरह से बंद रहेगी। शरह में कहीं पर भी किसी तरह से शराब की बिक्री की इजाजत नहीं होगी।
अलग-अलग सेक्टरों पर कड़ी होगी निगरानी
अभिषेक प्रकाश ने कहा कि यदि कोई भी लाइसेंस धारक या अन्य किसी जगह पर शराब की बिक्री होती पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कल शाम चार बजे से अपने-अपने सेक्टर में शराब की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखें। साथ ही पुलिस व प्रशासन के संपर्क में रहें। विधान परिषद चुनाव के वोटों की गिनती का काम 12 अप्रैल को होगा इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी और सभी दुकानें बंद रहेंगी।
पहली बार अर्धसैनिक बल भी रहेगा तैनात
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के अफसरों को शराब बंदी की समय अवधि के दौरान समन्वय करके लगातार निगरानी करने को कहा गया है। इन सबके अलावा विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव को अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में साथ ही कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच संपन्न कराने की तैयारी है। ऐसा पहली बार होगा कि परिषदीय चुनाव में अर्धसैनिक बल भी तैनात रहेगा। डीजीपी मुख्यालय ने विधान परिषद चुनाव के लिए 58 कंपनी अर्धसैनिक बल की मांग की है।
पीएसी की आठ कंपनी भी रहेगी मुस्तैद
एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है किम आगामी चुनाव या नौ अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आठ कंपनी पीएसी भी मुस्तैद रहेगी। चुनाव के दौरान सभी जिलों में कड़े सुरक्षा प्रबंध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विधानसभा चुनावों की तरह परिषदीय चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने की पूरी कोशिश है।
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