योगी सरकार 100 दिन में एक हजार अपराधियों को दिलाएगी सजा, महिलाओं और बच्चों पर जुल्म करने वालों पर नजर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार लगातार जोर दे रही है। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रभावी योजनाएं बना रही है। महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों में और कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है।

सरकार एक हजार अपराधियों को दिलाएगी सजा
राज्य में अगले 100 दिनों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों व पाक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट के मामलों में पुलिस एक हजार अपराधियों को सजा दिलाकर कड़ा संदेश देगी। साथ ही पाक्सो एक्ट के मामलों में एक माह के भीतर आरोपितों को सजा सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

माफिया, थाना व जिला स्तर के टाप 10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के साथ ही अभियोजना अधिकारियों व थाना स्तर पर जवाबदेही भी तय की जायेगी। आयुध अधिनियम के 90 प्रतिशत मामलों में सजा दिलाने का प्रयास भी होगा।

गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को  सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई कार्ययोजना
गृह विभाग ने आने वाले 100 दिनों में बुनियादी पुलिसिंग के ढांचे को और सुदृढ़ बनाने की कार्ययोजना तैयार की है। जिसके तहत आने वाले 100 दिनों में घुमंतू गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश, माफिया गिरोह के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई, अवैध शस्त्र व शराब तस्करों पर प्रभावी नकेल, जाली नोट तस्करों पर शिकंजा कसा जाएगा।

पुलिसकर्मियों की सुविधा बढ़ायेगी सरकार
शांति-व्यवस्था की ड्यूटी पर दिन रात डटे रहने वाले पुलिसकर्मियों की सुविधाओं को सरकार और आगे बढ़ायेगी। इसके तहत 3042 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के निर्माण कार्य आरंभ होंगे। जिसके तहत 10 पुलिस लाइन में ट्रांजिट हास्टल, 23 अग्निशमन केंद्र, 21 थानों के प्रशासनिक भवन, 10 थानों के आवासीय भवन, आठ पुलिस चौकी के आवासीय भवन व चौकी के प्रशासनिक भवन, पांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, एटीएस के तीन यूनिट कार्यालय व चार एसटीएफ यूनिट कार्यालय, सात क्षेत्राधिकारी कार्यालय, पांच क्षेत्राधिकारी आवास, लखनऊ में पुलिस आयुक्त कार्यालय, क्राइम ब्रांच चंदौली, चार थाना हास्टल बैरक, दो नवसृजित जिलों में पुलिस लाइन, महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर, सात पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों का विस्तार शामिल है।

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