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कोरोना को लेकर सांसद रवि किशन का बड़ा ऐलान, पांच साल का संपूर्ण वेतन भी देने को तैयार

लॉकडाउन के बीच आज शाम शाम पांच बजे से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में एमएलए-एमएलसी के वेतन में 30 फीसदी की कटौती को लेकर नए अध्यादेश पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही दो वर्ष तक विधायक निधि सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। 

MP Ravi Kishan's big announcement about Corona, ready to give full salary of five years asa
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Gorakhpur, First Published Apr 8, 2020, 11:45 AM IST
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गोरखपुर (Uttar Pradesh) । कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए लोग खुलकर आगे आ रहे हैं। सांसद रवि किशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें पीएम ने सभी सांसदों का एक वर्ष के वेतन का 30 फीसद और दो वर्ष की सांसद निधि को कोरोना महामारी से देश को बचाने में खर्च करने का निर्णय लिया है। सांसद ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से लडऩे के लिए वह पहले ही एक माह का वेतन और सांसद निधि से एक करोड़ 50 लाख रुपए दे चुके हैं। यदि जरूरत पड़ी तो सांसद निधि के अलावा संपूर्ण पांच वर्ष का वेतन देने के लिए तैयार है।

विधायक विपिन सिंह ने दिए एक करोड़
विधायक विपिन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी विधायकों से किये गए आग्रह के अनुसरण में उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड में अपने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार वैश्विक महामारी के विरुद्ध सभी प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने आम नागरिकों से लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह किया।

विधायक ने दिया एक माह का वेतन
विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने सोमवार को अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया। इसे लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित पत्र भी भेज दिया है। नगर विधायक दो दिन पहले अपनी विधायक निधि से एक करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष में स्थानांतरित करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र दे चुके हैं। 

आज होनी है कैबिनेट बैठक
लॉकडाउन के बीच आज शाम शाम पांच बजे से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में एमएलए-एमएलसी के वेतन में 30 फीसदी की कटौती को लेकर नए अध्यादेश पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही दो वर्ष तक विधायक निधि सस्पेंड करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके अलावा कोविड 19 के खिलाफ जारी जंग में योगी सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है।
 

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