गरीब कल्याण अन्न योजना से ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी काफी लाभ मिला था। केंद्र सरकार की इस योजना को लोगों ने काफी सराहना भी की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह योजना कारगर साबित हुई।
अनुज तिवारी
वाराणसी: भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी में अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी काफी लाभ मिला था। केंद्र सरकार की इस योजना को लोगों ने काफी सराहना भी की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह योजना कारगर साबित हुई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इस योजना को लेकर सरकार के प्रति स्नेह और लोग सरकार को धन्यवाद भी प्रकट कर रहे थे। एक बार पुन: केंद्र सरकार ने इस योजना को 6 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है जिसको कैबिनेट में मंजूर भी मिल गयी हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पीएम अन्य योजना 31 मार्च 2022 तक थी लेकिन एक बार पुनः केंद्र सरकार ने इसे छह माह तक बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक का फैसला लिया है। जो मोदी केबिनेट का सबसे अहम फैसला माना जा रहा है। इस योजना के जरिए देश के 125 करोड़ नागरिकों के सापेक्ष 70 करोड़ से अधिक नागरिकों को इसका प्रचुर लाभ मिलता है।
पीएम ने ट्विटर पर लिखा
पीएम मोदी ने कहा भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे।
मार्च 2020 में हुई थी योजना की शुरुआत
करुणा संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत मार्च 2020 में की थी। गरीब कल्याण योजना का मकसद कोरोना महामारी के दौरान लोगों को परेशानियों को दूर करना था। शुरुआत में इस योजना को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉच किया गया था लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। इसके बाद इसे पुनः 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया।
