सार

उत्तराखंड में गर्मी की बढ़ने के साथ ही राज्य में बिजली की डिमांड खपत बढ़ती जा रही है। इसके लिए राज्य में कई घंटों तक बिजली की लगातार कटौती हो रही है। लेकिन एक मई से आसार है कि इस समस्या से जल्द निवारण हो जाएगा। 

देहरादून: उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से प्रदेश में कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। शनिवार के लिए ऊर्जा निगम ने बिजली की रिकॉर्ड 48.32 मिलियन यूनिट डिमांड अपेक्षित की है। इतने मिलियन बिजली खरीदने के बाद भी राज्य में बिजली की कमी है। लेकिन एक मई से 20.67 मेगावाट बिजली मिलेगी। जिससे निगम को कुछ राहत मिलने के आसार है। 

शुक्रवार को प्रदेश भर में बिजली कटौती हुई
बिजली को अपेक्षित करने के बाद भी साढ़े तीन मिलियन यूनिट बिजली की कमी है। जिस वजह से शनिवार को भी ग्रामीण, कस्बों, छोटे शहरों में दो से चार घंटे तक की कटौती हो सकती है। शुक्रवार को प्रदेश भर में बिजली कटौती हुई। इसी प्रकार शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है।

ऊर्जा निगम का दावा इंडस्ट्रीज में नहीं हुई कटौती
ग्रामीण क्षेत्रों में दो घंटे की कटौती दिन में और देर रात भी कुछ देर कटौती हुई। तो वहीं छोटे कस्बों में एक घंटे, फर्नेश इंडस्ट्रीज में चार से पांच घंटे की कटौती हुई। तो वहीं ऊर्जा निगम अब दावा कर रहा है कि लगातार चौथे दिन इंडस्ट्रीज में कटौती नहीं की गई है। 

राज्य में बिजली पूर्ति के लिए 13.34 मिलियन यूनिट खरीदी
यूपीसीएल के एसई कॉमर्शियल गौरव शर्मा ने बताया कि शनिवार के लिए करीब 48.32 मिलियन यूनिट बिजली की डिमांड है। इसके सापेक्ष राज्य व केंद्रीय पूल से 31.66 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध है। राज्य में 16.66 मिलियन यूनिट बिजली की कमी है जिसके सापेक्ष यूपीसीएल ने 13.34 मिलियन यूनिट बिजली खरीद ली है।

असम पॉवर प्लांट से 20 मेगावाट बिजली और मिलेगी
इतनी बिजली खरीदने के बाद भी साढ़े तीन मिलियन यूनिट बिजली की किल्लत है। हालांकि यूपीसीएल प्रबंधन का कहना है कि इस कमी को शनिवार को रियल टाइम मार्केट से पूरा करने की कोशिश की जाएगी। ऊर्जा निगम ने किल्लत के इस दौर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से 100 मेगावट बिजली की मांग की थी। इसकी वजह से एनटीपीएस के असम के बोंगई गांव स्थित पॉवर प्लांट से यूपीसीएल को 36 मेगावाट बिजली मिल गई थी। लेकिन एक मई से 20.67 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। जिससे निगम को कुछ राहत मिलने के आसार है। 

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