माफियाओं पर योगी सरकार का फिर चला चाबुक, अंबेडकरनगर में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों के मकान हुए कुर्क

अंबेडकरगनर:  यूपी में माफियाओं को लेकर योगी सरकार की किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। जिसको देखते हुए अंबेडकरनगर कोतवाली टांडा क्षेत्र के मोहल्ला नैपुरा एवं सकरावल में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन के आदेश पर पुलिस तथा राजस्व विभाग की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के मकान की कुर्क की गई है। इसको लेकर घर की महिलाओं ने कुर्की की कार्रवाई का विरोध भी किया है। तीनों की सम्पत्ति की कुल कीमत करीब 60 लाख बताई जा रही है।

जानिए क्या है पूरा मामला
नैपुरा एवं सकरावल निवासी तौसीफ पुत्र तौफीक, कफील उर्फ पुल्लू पुत्र ताज मोहम्मद और तौहीद अहमद की ओर से लम्बे अर्से से प्रतिबंधित पशुओं का वध कर मांस बेचने का कार्य किया जा रहा था। टांडा कोतवाली पुलिस ने इन लोगों को कई बार प्रतिबंधित पशुओं के मांस के साथ गिरफ्तार कर के जेल भेजा गया था, किन्तु इसके बाद भी ये लोग गिरोह बनाकर काम करते रहे। पुलिस ने इनके विरुद्ध गैंगस्टर का अपराध पंजीकृत किया गया है।

जिलाधिकारी के आदेश के बाद हुआ एक्शन
जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम टांडा दीपक वर्मा के नेतृत्व में कोतवाल टांडा विजेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक राम नरेश वर्मा, लेखपाल छोटेलाल एवं भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तथा महिला सिपाहियों के साथ नैपुरा व सकरावल पहुंचे।  गैंगेस्टर के आरोपी तौसीफ का दो मंजिला मकान, कफील उर्फ पुल्लू का मकान एवं घेरा तथा तौहीद अहमद के मकान को कुर्क कर उसको सील कर दिया। घर की महिलाओं ने इसका विरोध किया लेकिन उनका विरोध भी काम नहीं आया है।

योगी सरकार योजनाओं को करेंगे वितरित
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लोकभवन में लगने वाले एमएसएमई लोन मेले में 16,000 करोड़ रुपए बांटेंगे। इतना ही नहीं राज्य के सभी जिलों में एक साथ ऋण वितरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सीएम योगी रोजगार योजनाओं को ऋण वितरित करेंगे और लोन मेले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ओडीपी फंडिंग योजना के लाभार्थी होंगे। इतना ही नहीं इसी कार्यक्रम में सीएम साल 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना को भी शुरू करेंगे। राज्य में इतने बड़े स्तर पर कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने जा रही है। राज्य सरकार का मकसद युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का है। इसी कारणवश राज्य सरकार केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कारोबारियों को कर्ज दे रही है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत किया है।