सार

 मंगलवार देर रात वाराणसी के संजय गांधी मार्केट को भारी फोर्स लगवा कर खाली करवाया गया। यह देख महिलाएं व बच्चे धरने पर बैठ गए। अपनी आंखों के सामने बुल्डोजर से ढहते अरमानों को देख लोग बिलख पड़े। प्रशासन ने बुल्डोजर लगाकर दुकानों को जबरन तोड़ दिया। 

वाराणसी (उत्तर प्रदेश). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत संवारा जा रहा है। इसी क्रम में गोदौलिया क्षेत्र में बनने वाले मल्टीप्लस पार्किंग के लिए मंगलवार देर रात संजय गांधी मार्केट को भारी फोर्स लगवा कर खाली करवाया गया। यह देख महिलाएं व बच्चे धरने पर बैठ गए। अपनी आंखों के सामने बुल्डोजर से ढहते अरमानों को देख लोग बिलख पड़े। पुलिस वालों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रशासन ने बुल्डोजर लगाकर दुकानों को जबरन तोड़ दिया। जबकि लोगों का कहना था कि, इस मामले में उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है, बावजूद इसके प्रशासन ने जबरन दुकानें तोड़ दी। 

महिलाओं को जबरदस्ती हिरासत में लिया
संजय गांधी मार्केट को खाली करवाने के लिए नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी । दरअसल देर रात दुकान खाली करवाने गए नगर निगम टीम को विरोध का सामना करना पड़ा । स्थानीय दुकानदारों के साथ उनके घरों की महिलाओं ने नगर निगम का विरोध किया जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की टीम को लगाया गया । काफी देर तक विरोध करने वाली महिलाओं और दुकानदारों को प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश की गई लेकिन जब वह नहीं समझे तो उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लेकर अतिक्रमण को हटाया गया ।

दुकानदारों ने सुनाई आपबीती...
राजा जेठ मलानी स्थानीय दुकानदार ने बताया दशाश्वमेघ थाना क्षेत्र के गोदौलिया चौराहे पर स्थित संजय गांधी मार्केट में आजादी के बाद आए शरणार्थियों को नगर निगम की तरफ से दुकानें आवंटित कराई गई थी । शासन के द्वारा अब उस स्थान पर मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनवाने की योजना है , जिसके लेकर विगत कई महीनों से दुकानदारों को दुकान खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था । 

लोग बोले-हमारे पास कोर्ट का स्टे भी है, फिर भी वो नहीं माने...
दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने दुकान न खाली किए जाने को लेकर कोर्ट से स्टे ले रखा है , लेकिन उसके बावजूद उनकी दुकानों को खाली करवाया जा रहा है । 

प्रशासन ने कहा-कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया
वही नगर निगम और प्रशासान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि दुकान खाली करने को लेकर कोर्ट द्वारा कोई रोक नही लगया गया है । इस मामले मे कोर्ट ने वैधानिक प्रक्रिया अपनाने की बात कही है , जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है । अधिकारियों का कहना है कि दुकानों को खाली कराए जाने को लेकर पहले दुकानदारों से कई बार बैठक हो चुकी है।

तहसीलदार ने कहा- हमने पहले हिदायत दे दी थी...
तहसीलदार विनय कुमार ने बताया, अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी गई थी कि 28 अगस्त की शाम तक अपनी दुकानों से पूरा सामान हटा ले वरना किसी प्रकार की कोई नुकसान होने पर इसकी जिम्मेदार वह स्वयं होंगे । बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान विरोध करने वाली महिलाओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है । वहीं सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे इलाके में कई थानों की पुलिस टीम को तैनात किया गया है ।