कौन हैं अपने बयानों से तहलका मचाने वाले ओपी राजभर, जाने राजभर के सारे राजनीतिक राज

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहे हैं जिसके लिए सभी नेता अपनी मजबूत की लिये गठबंधन और दल परिवर्तन कर रहे हैं। इन्हीं में एक नाम है ओपी राजभर (OP Rajbhar) का जिन्होंने पहले बसपा (BSP) फिर भाजपा (BJP) और अब सपा (SP) का दामन थाम लिया है। राजभर ने 1981 में कांशीराम के समय में राजनीति शुरू की। 2001 में इनका बहुजन समाज पार्टी में मायावती से विवाद हुआ था। राजभर भदोही का नाम बदल कर संतकबीर नगर रखने से नाराज थे। इसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2004 से चुनाव लड़ रही भासपा ने यूपी और बिहार के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए मगर ज़्यादातर मौकों पर जीतने से ज़्यादा खेल बिगाड़ने वाले बने रहे। मगर इस बार भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होने सत्ता के साथ रहने का सुख पा लिया। वैसे राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मगर बाद में पीछे हट गए थे

बीते चुनान में भाजपा मोदी लहर पर सवार थी और पूर्वी यूपी की 72 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सपा इस इलाके में महज 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। इसके इलाके में भाजपा के 72 सीटें जीतने की वजह राजभरों को भी माना जा रहा था। यह समुदाय पूरी तरह से भाजपा के खेमे में खड़ा नजर आया था। सुभासपा ने बीते चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत हासिल की थी। बड़ी बात यह है कि इन सीटों पर सुभासपा का वोट शेयर 34 फीसदी तक था। यही वजह है कि राजभर समुदाय को प्रभावशाली भूमिका में देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ओमप्रकाश राजभर के एग्जिट के बाद से भाजपा एकदम खाली है। पार्टी ने अनिल राजभर को बीते महीनों में प्रमोट किया है और वह योगी सरकार में मंत्री भी हैं।

कितनी है राजभरों की आबादी और क्यों बढ़ा महत्व
राजभर समुदायों की आबादी यूपी में 3 फीसदी मानी जाती है। हालांकि समुदाय के नेताओं का दावा है कि उनकी आबादी 4.5 फीसदी है। खुद को श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज बताने वाले इस समुदाय को भाजपा ने बीते कुछ सालों में काफी प्रमोट किया है। गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित वोट की अपनी रणनीति के तहत भाजपा ने इस समुदाय पर दांव चला है। लेकिन समुदाय के असली नेता होने का दम ओमप्रकाश राजभर भरते रहे हैं। बहुतायत में खेती बाड़ी, पशुपालन करने वाले इस समुदाय की चर्चा इस चुनाव में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है।

 पूर्वी यूपी से अवध तक इन जिलों में है असर
पूर्वी यूपी के बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती जिलों में इस समुदाय का प्रभाव दिखता है। इसके अलावा अवध के रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच जैसे जिलों में इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। दरअसल सुभासपा ने भाजपा सरकार से मांग की थी कि समुदाय को ओबीसी रिजर्वेशन के तहत अलग से लाभ मिलना चाहिए। राजभर का आरोप था कि इस कैटिगरी के तहत यादव, कुर्मी और राजभरों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर भाजपा ने जस्टिस रोहिणी पैनल का गठन भी किया, लेकिन इसका समय बढ़ता गया। दरअसल भाजपा का मानना है कि ऐसा कुछ भी होने पर जाट, कुशवाहा और कुर्मी समुदाय के लोगों में गुस्सा देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा ने सुभासपा से अलग होकर ही लड़ने का फैसला लिया।

आरक्षण के अलावा सुभासपा अलग पूर्वांचल राज्य, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा को मुफ्त करने, पंचायत चुनाव की तरफ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरक्षण लागू करने, प्राथमिक विद्यालय स्तर से तकनीकी शिक्षा शुरू करने, सच्चर कमेटी व रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने, हर महीने सभी मतदाताओं को 5 हजार रुपये मतदाता पेंशन देने की भी मांग के प्रमुखता से उठाते रहे हैं।