सार

नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद यूपी सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों की एक सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। योगी सरकार ने 19 जिलों से 40 हजार अवैध प्रवासियों की सूची तैयार की है। इसी के साथ यूपी ऐसा पहला राज्य बना जिसने अपने यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी हो।

लखनऊ (Uttar Pradesh). नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद यूपी सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों की एक सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। योगी सरकार ने 19 जिलों से 40 हजार अवैध प्रवासियों की सूची तैयार की है। इसी के साथ यूपी ऐसा पहला राज्य बना जिसने अपने यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी हो। बता दें, अभी और जिलों से लिस्ट आनी बाकी है। माना जा रहा है कि हिंदू शरणार्थियों की संख्या में इजाफा संभव है।

इन जिलों से तैयार की गई सूची
योगी सरकार ने आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ और पीलीभीत समेत 19 जिलों में लगभग 40 हजार गैर-मुस्लिम अवैध प्रवासियों की सूची बनाई है। 

सबसे अधिक पीलीभीत में शरणार्थी
सर्वेक्षण के दौरान पीलीभीत में करीब 30 से 35 हजार शरणार्थी मिले हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पीलीभीत जिला प्रशासन ने इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए प्रदेश के गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूची भेजी है। जानकारी के मुताबिक, इस रिपोर्ट को यूपी सरकार ने 'यूपी में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों की आपबीती कहानी' नाम दिया है। इसमें हर शरणार्थी परिवार के साथ पड़ोसी मुल्कों में हुए व्यवहार और जीवन की कहानी भी बयां की गई है। सबसे ज्यादा पीलीभीत में शरणार्थी मिले है।