गौरतलब है कि भारत सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अविभाजित जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की भी घोषणा की गई थी। 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए।
वाशिंगटन: अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने जम्मू-कश्मीर में संविधान के अस्थायी अनुच्छेद के प्रावधानों को रद्द करने के “साहसी कदमों” के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने सदन में कहा, “ प्रधानमंत्री मोदी और संसद ने जो कदम उठाए हैं उनकी आवश्यकता थी, वे क्षेत्र में लंबे समय के लिए जरूरी हैं और इनकी सराहना की जानी चाहिए।”
अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देने वाला कानून
रिपब्लिकन सांसद ने कहा कि भारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर का दर्जा बदलने का कानून पारित करने के साथ ही उन प्रावधानों में भी बदलाव किया है जो आर्थिक विकास में बाधक थे और अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देने वाले लगते थे। उन्होंने कहा, “ अभी तक, कश्मीर अनुच्छेद 370 से चलता था, जो एक पुराना कानून था जिसे भारतीय संविधान ने अस्थायी तौर पर मान्यता दी थी। अनुच्छेद 370 उन लोगों के लिए भले ही अच्छा हो जिनके राजनीतिक संपर्क थे, लेकिन यह लोगों को आर्थिक अवसर उपलब्ध नहीं कराता था।”
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
