पाकिस्तान में भी बुलडोजर स्टाइल में अवैध कब्जे तोड़े, हुड़दंगियों पर दंगे की FIR दर्ज करके सीधा जेल रवाना

कराची. भारत में हाल में हुईं साम्प्रदायिक हिंसा(communal violence) के बाद कई राज्यों में उपद्रवियों के अवैध घरों-दुकानों और अन्य कंस्ट्रक्शंस पर बुलडोजर(bulldozer) चलाया गया था। यह कार्रवाई अब भी जारी है। बुलडोजर दुनिया के कई देशों में चर्चाओं में है। इस बीच पाकिस्तान में भी इसका असर दिख रहा है। यहां सरकार ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास(US Consulate) के पास 7 अवैध निर्माणों को गिरा दिया। यही नहीं, इसका विरोध करने पर 5 लोगों को जेल की हवा भी खिलवा दी।

यह है पूरी कहानी
कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास सुल्तानाबाद में सात आवासीय भवनों को गिराए जाने का विरोध करने पर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। कराची बचाओ तहरीक, कई राजनीतिक और नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन महानगर में तीन प्रमुख नालों के आसपास के घरों को ध्वस्त करने का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप है कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास सुल्तानाबाद के मजदूर वर्ग के निवासियों को उनके घरों को गिराने के खिलाफ 'शांतिपूर्वक विरोध' करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

केबीटी के संयोजक खुर्रम नायर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि सोमवार की रात केमारी के डिप्टी कमिश्नर मुख्तियार अब्रो ने निवासियों को अपने घर खाली करने के लिए कहा। अतिक्रमण को सिक्योरिटी के लिहाज से खतरा बताया गया था। नायर के अनुसार, इन निवासियों ने एक सप्ताह पहले ही सिंध हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे ले लिया था। इसके बावजूद क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में मंगलवार को सात आवासीय भवनों को गिराने का काम शुरू हो गया। कुछ निवासियों ने तोड़फोड़ का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिए। इससे वे डरकर भाग गए। बाद में पुलिस ने पांच को हिरासत में ले लिया।

दंगे के आरोप में अरेस्ट किया
गिरफ्तार लोगों को जैक्सन पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां उनके पक्ष में सोशल वर्कर्स भी पहुंच गए। इसके बाद उन्हें डॉक्स पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पांचों के खिलाफ अटैम्प्ड टू मर्डर, दंग और पुलिस के साथ हाथापाई करने की FIR दर्ज की गई। केबीटी प्रमुख ने कहा कि पकड़े गए नागरिकों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

 प्रशासन कहा कि बगैर परमिशन एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया गया
केबीटी के संयोजक खुर्रम नायर का दावा है कि यूएस वाणिज्य दूतावास को खतरा बताकर आवासीय भवनों में तोड़फोड़ की गई। जिस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया, उसके लिए संबंधित अधिकारियों से लेआउट प्रोजेक्ट को मंजूरी ली गई थी। इसके अलावा वाणिज्य दूतावास के दो अधिकारियों ने भी दौरा किया था और कथित तौर पर कुछ साल पहले इस कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे दी थी। दूसरी ओर डीसी-केमारी अब्रो ने कहा कि छोटे प्लाट पर सात ऊंची इमारतें बनाई गई थीं, जो गैरकानूनी थीं। यह कंस्ट्रक्शन लोगों के जीवन के लिए खतरा था, इसलिए उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही डीसी ने स्प्ष्ट किया कि हाईकोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया था। केमारी SSP फिदा हुसैन जनवारी ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मामला दर्ज किया गया है। 

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