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नारायण मूर्ति के दामाद बने ब्रिटेन के नये वित्त मंत्री, भारतीय मूल के नागरिक को दूसरा बड़ा विभाग

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को गुरुवार को नया वित्तमंत्री बनाया। सुनक इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वह जॉनसन मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं। 

Narayan Murthy's son-in-law became the new Finance Minister of Britain, a second major department for a citizen of Indian origin. KPB
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London, First Published Feb 13, 2020, 7:56 PM IST
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लंदन. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को गुरुवार को नया वित्तमंत्री बनाया। सुनक इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वह जॉनसन मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं। भारतीय मूल की ही प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। इस सप्ताह के मंत्रिमंडल फेरबदल में भारतीय मूल के सांसदों आलोक शर्मा और सुएला ब्रेवरमैन को भी पदोन्नति मिलने की उम्मीद है।

पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद का पद संभाला 
इससे पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से हाल ही में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। दिसंबर में हुए आम चुनाव में जॉनसन के नेतृत्व में कंजरवेटिव पार्टी भारी कामयाबी के साथ दोबारा सत्ता में आयी है और प्रधानमंत्री ने इस बार अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है।

सुनक अभी तक जाविद के कनिष्ठ के तौर पर वित्त मंत्रालय में काम कर रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘महारानी (एलिजाबेथ द्वितीय) ऋषि सुनक को नया वित्त मंत्री बनाये जाने को मंजूरी देकर उत्साहित हैं।’’

2015 में पहली बार बने थे सांसद
सुनक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र , राजनीति अर्थशास्त्र और एमबीए की पढ़ाई की है। वह पहली बार 2015 में सांसद बने थे और उसके बाद उन्होंने कंजरवेटिव पार्टी में तेजी से तरक्की की।

ब्रेक्जिट के बड़े समर्थक हैं सुनक 
राजनीति में आने से पहले सुनक एक सफल कारोबारी भी रह चुके हैं। वह ब्रिटेन की छोटी कंपनियों का वित्त पोषण करने वाली एक अरब पाउंड की एक निवेश कंपनी के सह-संस्थापक रहे हैं। सुनक ब्रेक्जिट के बड़े समर्थक रहे हैं और उनका मानना है कि ब्रेक्जिट से ब्रिटेन के छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी।

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