पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हो रहे ज़बरदस्ती अपहरणों की मानवाधिकार संगठन पांक ने कड़ी निंदा की है। हाल ही में केच इलाके से मोहब बलूच के अपहरण का मामला सामने आया है।
जिनेवा (एएनआई): बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) के मानवाधिकार विभाग, पांक ने बलूचिस्तान में जारी जबरन अपहरणों की कड़ी निंदा की है, जिसमें मोहब बलूच के हालिया मामले पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्टों के अनुसार, मोहब को 24 फरवरी, 2025 को केच, बलूचिस्तान में उसकी स्थानीय दर्जी की दुकान से सुरक्षा बलों ने अगवा कर लिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक बयान में, पांक ने इस घटना को "जबरन गायब करने का एक घोर कृत्य" और "मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन" बताया।
यह निंदा पांक द्वारा करीम जान और नूरुल्लाह के जबरन गायब होने पर गंभीर चिंता जताए जाने के तुरंत बाद आई है। 23 फरवरी, 2025 को, दोनों पुरुषों को कथित तौर पर पाकिस्तानी बलों ने मश्कई खंडरी तहसील, बलूचिस्तान में अगवा कर लिया था। पांक ने उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान किया है और इस तरह के मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।
पांक के बयानों ने बलूचिस्तान में चल रहे मानवाधिकार संकट की एक शक्तिशाली याद दिला दी, जहां जबरन गायब होना और इसी तरह के उल्लंघन लगातार बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान लंबे समय से मानवाधिकारों के उल्लंघन का केंद्र रहा है। बलूच लोगों को राज्य के हाथों व्यवस्थित भेदभाव, राजनीतिक दमन और व्यापक हिंसा का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की सरकार पर हजारों बलूच कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और नेताओं को जबरन गायब करने का आरोप लगाया गया है जो अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करते हैं। इन व्यक्तियों को अक्सर प्रताड़ित या मार डाला जाता है, और उनके परिवार बिना किसी जवाबदेही या न्याय के संकट में रह जाते हैं।
इस क्षेत्र में सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप कई नागरिक हताहत हुए हैं, और यह क्षेत्र भारी सैन्यीकृत बना हुआ है, जिससे मुक्त अभिव्यक्ति बाधित हो रही है। इसके अतिरिक्त, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, राजनीतिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और असहमति को दबाने के उद्देश्य से मीडिया सेंसरशिप की खबरें आई हैं। राज्य द्वारा बलूच संसाधनों के आर्थिक शोषण और क्षेत्र में विकास की कमी ने स्थिति को और बढ़ा दिया है, जिससे कई लोग गरीबी में रह रहे हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इन दुर्व्यवहारों के बारे में चेतावनी दी है, पाकिस्तानी सरकार से बलूच लोगों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी शिकायतों के शांतिपूर्ण समाधान की अनुमति देने का आह्वान किया है। इन चिंताओं के बावजूद, बलूचिस्तान की स्थिति गंभीर बनी हुई है, चल रहे मानवाधिकार संकट को हल करने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।(एएनआई)
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