यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट, आज इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच युद्धविराम पर होगी बातचीत

कीव। 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग (Russia ukraine war) ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहर तबाह हो चुके हैं। आज भी कई शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तुर्की की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरुआत होने की पहल हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि वे नाटो (NATO) में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। युद्ध खत्म करने पर रूस के साथ वार्ता कर रहे यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि दोनों पक्षों ने सोमवार को तुर्की में व्यक्तिगत रूप से बैठक करने का फैसला किया है। 

जेलेंस्की चाहते हैं, बची रहे सत्ता
उधर, यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रविवार को भी हमले जारी रहे। हमलावर रूस भी आर्थिक नुकसान उठा रहा है। 33 दिन से हमलों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की के रुख में थोड़ी नरमी आई है। जेलेस्की चाहते हैं कि उनकी सत्ता बची रहे, जबकि रूस यूक्रेन का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटा है। इस बीच इस्तांबुल ने मध्यस्थता की तैयारी हुई है। बताया जा रहा है कि इस्तांबुल में बातचीत के लिए जेलेंस्की राजी हो गए हैं। 

ऑस्कर में यूक्रेन के लिए समर्थन 
रविवार रात अमेरिका के लॉस एंजिल्स में ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में पहुंचे लोगों ने 30 सेकेंड के लिए मौन रहकर यूक्रेन के लिए समर्थन जताया। उधर, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने कहा है कि न तो नाटो और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति का लक्ष्य रूस में सत्ता परिवर्तन है।  

पश्चिम पर लगाया कायर होने का आरोप 
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिम देशों पर कायरता का आरोप लगाया। जेलेंस्की को पश्चिम देशांे ने मदद तो की है, लेकिन लड़ाई में शामिल नहीं होने की वजह से वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उधर, यूक्रेन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह यूक्रेन के दो टुकड़े करना चाह रहा है। जेलेंस्की ने देश की रक्षा करने में मदद करने के लिए फाइटर जेट और टैंकों के लिए पश्चिम देशों से मदद मांगी है। 

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मीडिया पर लगाई रोक 
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को सेना और सैन्य उपकरणों की आवाजाही की खबरें प्रसारित नहीं रने का कानून पेश किया। इसके जरिये जब तक सेना के जनरल स्टाफ मंजूरी नहीं देते, तब तक मीडिया इससे संबंधित खबरों की जानकारी या सूचना प्रसारित नहीं कर सकेगी। 

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