सार

US Deportation News: व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के गैंग सदस्यों के निर्वासन पर कोर्ट में जीत हासिल करने का विश्वास जताया है, भले ही कोर्ट ने इसके खिलाफ आदेश दिया हो। प्रशासन ने निर्वासन को सही ठहराने के लिए एलियन एनिमीज एक्ट का हवाला दिया।

वाशिंगटन डीसी (एएनआई): व्हाइट हाउस ने सोमवार (स्थानीय समय) को वेनेजुएला के गैंग सदस्यों को ट्रैन डी अरागुआ से अल सल्वाडोर में निर्वासन पर कोर्ट में जीत हासिल करने का विश्वास जताया, भले ही कोर्ट ने इसके खिलाफ आदेश दिया हो। प्रशासन ने निर्वासन को सही ठहराने के लिए एलियन एनिमीज एक्ट का हवाला दिया।

एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने कानून के दायरे में काम किया और कोर्ट में जीत हासिल करने का विश्वास है।

"इस प्रशासन ने कानून के दायरे में फिर से राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार के भीतर और एलियन एनिमीज एक्ट के तहत उन्हें दिए गए अधिकार के तहत काम किया। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हम कोर्ट में यह मामला जीतने जा रहे हैं।" लेविट ने कहा।

रविवार को, अमेरिका ने सैकड़ों वेनेजुएला के गैंग सदस्यों को निर्वासित कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट का हवाला दिया, जो सरकार को आपातकालीन युद्ध शक्तियां प्रदान करता है।
हालांकि, अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग ने मौखिक रूप से प्रशासन को 14 दिनों के लिए निर्वासन को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया, प्रशासन के अधिनियम का आह्वान करने के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने निर्वासितों को ले जाने वाले किसी भी विमान को अमेरिका लौटने का भी आदेश दिया।

फैसले के बावजूद, उड़ानें अल सल्वाडोर में अपने गंतव्य तक जारी रहीं, व्हाइट हाउस ने तर्क दिया कि न्यायाधीश के लिखित आदेश जारी होने से पहले ही विमान अमेरिकी क्षेत्र छोड़ चुके थे।

"इस न्यायाधीश के लिखित आदेश के अधीन सभी विमान न्यायाधीश के लिखित आदेश से पहले अमेरिकी धरती, अमेरिकी क्षेत्र से रवाना हो गए," कैरोलीन लेविट ने कहा।

"इस बात पर सवाल हैं कि क्या मौखिक आदेश का वजन लिखित आदेश के समान होता है...और हमारे वकील कोर्ट में उन सवालों को पूछने और जवाब देने के लिए दृढ़ हैं," उन्होंने कहा। 

द हिल के अनुसार, न्यायाधीश बोसबर्ग ने यह निर्धारित करने के लिए सोमवार शाम (स्थानीय समय) को एक सुनवाई निर्धारित की है कि क्या प्रशासन ने उनके आदेश की अवहेलना की है।

इस बीच, ट्रम्प प्रशासन ने बोसबर्ग के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें मामला तेजी से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है। (एएनआई)