किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद दिल्ली की सीमा पर एक साल से डटे किसान घर लौट रहे हैं। बहुत से किसान शुक्रवार को लौट गए। वहीं, बाकी बचे किसान आज विजय रैली के बाद सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन स्थल खाली करेंगे। 

सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति पहले बन गई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर को इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला हुआ। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। 

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बैठक में बताया गया कि सरकार को सवाल भेजे गए हैं। कल तक जो उत्तर आएगा उसपर चर्चा की जाएगी। आंदोलन वापसी पर क्या निर्णय हुआ, इस सवाल पर किसान नेता कुलवंत सिंह संधू का कहना है कि इसका फैसला बुधवार को लिया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा  (Sanyukta Kisan Morcha) की सिंघु बॉर्डर पर 7 दिसंबर को फिर बैठक हुई। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा।

पिछले एक साल से किसान विभिन्न मुद्दों को लेकर दिल्ली के विभिन्न बार्डर्स पर डेरा डाले हुए हैं। बीते दिनों किसानों पर थोपे गए तीन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान किया था।

किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की कि शीतकालीन सत्र शुरू होने पर सोमवार को 60 से अधिक ट्रैक्टर और 1,000 से अधिक लोग संसद तक मार्च करेंगे।

दिल्ली के गाजीपुर (Gazipur Border) और टीकरी बॉर्डर (Tikri Border) से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दिए हैं। यहां 11 महीने से किसान आंदोलन ( Farmers Protest) कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana) ने कहा है कि रास्ता खोलने के लिए पुलिस भी तैयार है, लेकिन किसान इस बात का वादा करें कि किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं होगी। इस बीच, भाकियू नेता राकेश टिकैत (BKU leader Rakesh Tikait) का बड़ा बयान आया है।

सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर एक बार फिर निहंग सिख (Nihang Sikh) विवाद की वजह से चर्चा में आए हैं। रिपोटर्स के मुताबिक, निहंग को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया। यहां पोल्ट्री फार्म के एक मजदूर की पिटाई कर दी। वहीं, दिल्ली की सीमाओं पर सालभर से डटे किसानों (Farmers Protest) के सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है।