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18 जुलाई से आपके बजट पर असर पड़ने वाला है। घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे पनीर, आटा, अनाज, लस्सी, शहद, पापड़ महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें खाने-पीने की कई चीजों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसका असर यह होगा कि अगल सप्ताह से दूध के दाम भी बढ़ जाएंगे।

जीएसटी क्या है। इस बारे में अमूमन लोग इतना ही जानते हैं कि जो टैक्स सामानों और सर्विस के लिए दिया जाता है, उसे ही जीएसटी कहते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि इसे कितने प्रकार से लिया जाता है।

28 और 29 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनेवाली है। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन ने संभावना जताई है कि पेट्रोल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। दायरे में आने के बाद क्या होगा, जानिए पूरी डिटेल।

देश के छोटे कारोबारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। अब अगर लेट जीएसटी फाइल की तो लेट फाइन नहीं देना होगा। इसके लिए जून तक की छूट दी गई है।

ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2022 में पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है और लगातार दसवां महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है।

अप्रैल माह में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन (GST Collections) हुआ है। सरकार को 1,67,540 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह हुआ।

अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। उच्चतम स्तर की महंगाई झेल रही जनता को इस बैठक के बाद महंगाई का एक और डोज झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जीएसटी परिषद ने राज्यों से भी राजस्व बढ़ाने के सुझाव मांगे हैं।

इन आयटम्स में टीवी (32 इंच से कम साइज), पॉवर बैंक, घड़ियां, सूटकेस, ( power banks, watches, suitcases), पापड़, गुड़, हैंडबैग्स, इत्र, चॉकलेट्स, चेविंग गम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, नॉन- अल्कॉहोलिक ड्रिंक्स, वॉश बेसिन, चश्में, चश्मों के फ्रेम, ( Non-alcoholic drinks, wash basin, goggles, glasses frames) कपड़े और चमड़े से बने सामान शामिल हो सकते हैं।

अगले महीने यानी मई में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल, जून 2022 से राज्यों को केंद्र द्वारा मिलने वाली मुआवजा व्यवस्था खत्म होने जा रही है। ऐसे में इस बैठक में जीएसटी की दरें बढ़ाने पर अंतिम फैसला हो सकता है।