मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी। नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर हो रहे विरोध के बीच विपक्ष ने NPR को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एनपीआर को लेकर फैली अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा, एनपीआर में किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी राज्यों ने एनपीआर को स्वीकार किया है।
मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी मिल सकती है। जिसके बाद किसी भी क्षेत्र में 6 माह से अधिक समय से रह रहे लोगों को अपनी जानकारी उस रजिस्टर में दर्ज करानी होगी।